हे तर शेतकऱ्यांच्या लढ्याचे यश - आ.  कैलास पाटील

उस्मानाबाद -  खरीप 2020 च्या पिकविम्याचा परतावा देताना तांत्रीक मुद्द्याचा आधार घेत विमा देण्यास टाळटाळ करणाऱ्या पिकविमा कंपनीला अखेर न्यायालयाने फटकारले आहे. हा पिकविमा शेतकऱ्यांच्या हक्काचा असुन त्यानुसार त्याना तो मिळालाच पाहिजे अशी भुमिका न्यायालयाने घेतल्याने आता शेतकऱ्यांचा त्यांच्या हक्काचा पिकविमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख तथा आमदार कैलास घाडगे पाटील यानी दिलीआहे.यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश आले असुन हे यश फक्त आणि फक्त शेतकऱ्यांचे असल्याचेही आमदार घाडगे पाटील यानी म्हटले आहे. 

  2020 मध्ये जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झालेली होती,त्यानुसार पंतप्रधान पिकविमा योजनेअंतर्गत भरलेल्या शेतकऱ्यांना खरीप 2020 च्या पिकविम्याचा परतावा केंद्र सरकारने कंपनीच्या सोयीचे निकष ठेवल्यानेच त्याचा आधार घेऊन चुकीच्या पध्दतीने  विमाकंपनीने विमा देण्यास टाळाटाळ केली होती. हे निकष बदलण्याची विनंती राज्यसरकारने केंद्राकडे केली तिथेही केंद्राने ते बदलण्यास नकार दिला व कंपनीची बाजु घेतली. केंद्राच्या जीवावरच कंपन्या राज्य सरकारचे आदेश पाळत नव्हती. म्हणुनच सर्वात अगोदर शिवसेना न्यायालयात गेली. 

72 तासाच्या आत पुर्वसुचना देणाऱ्याच शेतकऱ्यांना हा पिकविमा देण्यात आला होता,मात्र २५ टक्केपेक्षा अधिक नुकसान झाले असल्यास सरसकट पंचनामे गृहीत धरले पाहिजे ही शिवसेनेची भुमिका होती. मात्र त्याला कंपनीने दाद दिली नव्हती, राज्य शासनाकडे वेगवेगळ्या माध्यमातुन कंपनीवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला तरीही कंपनीने प्रतिसाद दिला नव्हता. त्यानंतर मात्र  शिवसेनेने जिल्ह्यातील वेगेवगळ्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्यावतीने दहा जुन 2021 रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेमुळे कंपनीसह राज्य शासन, केंद्र शासन यांना नोटीसा देऊन उत्तर देण्यास भाग पाडले.सर्वाची बाजु ऐकुन घेतल्यानंतर सहा एप्रिल 2022 रोजी न्यायालयाने खटल्याचा निकाल राखीव ठेवला होता.

सहा मे रोजी न्यायालयाने अखेर शेतकऱ्यांच्या निकाल दिला आहे, तांत्रीक मुद्द्याच्या आडुन कंपनीने विमा नाकारणे हे अन्यायकारक असल्याचे मत शिवसेनेचे होते. शेतकऱ्यांना रितसर पिकविमा भरलेला होता,त्यांनी त्यांच्या घामाचे पैसे त्यासाठी मोजले होते.त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पिक मिळायलाच हवा होता, तो मिळवुन देण्यासाठी आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणुन पाठपुरावा करणे हे आमचे कर्तव्य समजतो. पण शेवटी ज्या घटकांसाठी हा लढा होता, त्याची साथ असल्यानेच हा विजय प्राप्त झाल्याचे आमदार घाडगे पाटील यानी सांगितले.

 सरतेशेवटी हा लढा शेतकऱ्यांचा होता व त्यामध्ये त्याना यश आल्याचे आम्ही मानतो.राज्य सरकारने महसुल,कृषी यांच्या पंचनाम्यानुसार या अगोदरच मदत जाहीर केली व वाटपही केली आहे. मात्र कंपनी हे ऐकायला तयार नव्हती त्यामुळे शिवसेनेला शेतकऱ्यांच्या बाजुने मैदानात उतरावे लागल्याचेही आमदार घाडगे पाटील यानी सांगितले.