विमा कंपनीने सुप्रीम कोर्टात २०० कोटी रुपये भरले 

उस्मानाबाद  - खरीप २०२० पीक विमा प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या शेतकरी हिताच्या ऐतिहासिक निर्णयाला  सर्वोच्च न्यायालयाकडून विमा कंपनीने कोर्टात रु.२०० कोटी सहा आठवड्यांत जमा करण्याच्या अटीवर स्थगिती दिली होती. विमा कंपनीने हे पैसे भरल्याने आता स्थगिती कायम ठेवत सूनवणीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे व पीक विम्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सक्षमपणे लढावे लागणार आहे.

विमा कंपनीने  सर्वोच्च न्यायालयात जमा केलेले रु. २०० कोटी व केंद्र व राज्य सरकार कडील हप्त्या पोटी विमा कंपनीला देय्य रक्कम रु. २३२ कोटी असे एकूण रु. ४३२ कोटी नुकसानीच्या प्रमाणात अंतिम निकल येई पर्यंत शेतकऱ्यांना वितरित करावे ,अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या वतीने  उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेतील याचिकाकर्त्यांच्या वतीने  सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येणार आहे. तसेच उप मुख्यमंत्री  देवेंद्रजी फडणवीस  यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार मंत्रिमंडळ गठित होताच न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यासाठी बैठक घेण्याचे ठरले आहे.
 
खरीप २०२० च्या पिक विम्याबाबत  उच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यात शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे व तद्ननंतर राज्य सरकारने पुढील सहा आठवड्यात रक्कम शेतकऱ्यांना वर्ग करण्याचे निर्देश दिले होते. मा. उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्त्यांनी कॅव्हिएट दाखल केल्यामुळे विमा कंपनीला एकतर्फी स्टे न मिळता सुनावणी अंती ६ आठवड्यात रु. २०० कोटी न्यायालयात जमा करण्याचे अंतरिम आदेश देण्यात आले होते. या आदेशान्वये विमा कंपनीने दिलेल्या मुदतीत रक्कम जमा केली आहे.
:
खरीप २०२१ मधील पीक विम्यापोटी देखील शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या केवळ ५०% च भरपाई मिळालेली आहे. जिल्हा स्तरीय समितीचे आदेश विमा कंपनीने मान्य न केल्यामुळे प्रकरण विभागीय आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यात आलेले होते. विभागीय आयुक्तांनी सुनावणी घेऊन आदेश पारित न करता प्रकरण कृषी आयुक्त यांच्याकडे पाठविले होते. या अनुषंगाने आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी कृषी आयुक्त यांच्यासोबत चर्चा केली असून रितसर सुनावणी व सुस्पष्ट आदेशासाठी प्रकरण पुन्हा विभागीय आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहे. या बाबत दैनंदिन पाठपुरावा सुरू आहे.