पीकविमा व अनुदानाच्या रक्कमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईपर्यंत उपोषणातून माघार घेणार नाही - आ. कैलास पाटील

 उस्मानाबाद - पीकविमा व अनुदानाच्या रक्कमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईपर्यंत उपोषणातून माघार घेणार नाही , असे आ. कैलास पाटील यांनी आज सांगितले. 

आपण दिनांक  २४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पासून जिल्हाधिकारी कार्यालायासमोर  जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा २ वर्षाचा प्रलंबित पीक विमा, नुकसान भरपाई व अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे सप्टेंबर महिन्यात झालेले नुकसान व त्याची शासनाकडून प्रलंबित असलेली २४८ कोटी ची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी व पूर्ण धाराशिव जिल्ह्यात  शासनाने ओला दुष्काळ जाहीर करावा यासाठी उपोषण करत आहे. मला सोबत जोडलेल्या पत्रानुसार उपोषण मागे घेण्याबाबत जिल्हाधिकारी महोदय विनंती करत आहेत. मात्र मी आज त्यांना आमच्या शिष्टमंडळांने भेटून खालील मुद्यांबाबत ठोस कार्यवाही झालेली दिसत नसल्याचे निदर्शनास आणुन दिले आहे.

       सन २०२० च्या धाराशिव जिल्ह्यातील विमा न मिळालेल्या वंचित  शेतकऱ्यांची आकडेवारी खालीलप्रमाणे असून सदरील धाराशिव  ६८४२० शेतकऱ्यांचे  ६७६७६ हेक्टर क्षेत्र, तुळजापूर तालुक्यातील ६२१४१ शेतकऱ्यांचे  ६७३४९ हेक्टर क्षेत्र,, उमरगा तालुक्यातील २४९५७ शेतकऱ्यांचे  २३०९१ हेक्टर क्षेत्र, लोहारा तालुक्यातील  २१६८५ शेतकऱ्यांचे  २०७४० हेक्टर क्षेत्र, कळंब तालुक्यातील ७६३०० शेतकऱ्यांचे  ५९९६० हेक्टर क्षेत्र,  भूम तालुक्यातील ३६६५१ शेतकऱ्यांचे  १८९९९ हेक्टर क्षेत्र, परंडा तालुक्यातील ३५९५८ शेतकऱ्यांचे  १८०७५ हेक्टर क्षेत्र, वाशी  तालुक्यातील ३११७५ शेतकऱ्यांचे  १९३५३ हेक्टर क्षेत्र असे  एकूण ३,५७,२८७ शेतकऱ्यांचे व एकूण २९५२३७ हेक्टर क्षेत्र ही सर्व आकडेवारी व त्यासाठी आवश्यक असणारी रक्कम उर्वरित 330 कोटी तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांनी विमा कंपनीकडे मागावी अशी विनंती जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. 

विमा कंपनीने ज्या पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी आपल्याकडे सादर करताना देखील कमी क्षेत्र असलेल्या व अनेक शेतकऱ्यांचे विमा भरलेल्या क्षेत्रापैकी कमी क्षेत्र दाखवले आहे. विमा कंपनी लाभार्थ्याच्या याद्याची मागणी करून वेळकाढूपणा करत आहे. पिक विमा कंपनीला लाभार्थ्यांची संख्या  व संरक्षित क्षेत्रामध्ये   बदल करणेबाबत कुठलाही अधिकार  नाही.  त्यामुळे तात्काळ उर्वरित 330 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. 

       सन २०२१ च्या प्रलंबित पिक विम्याची  ३८८ कोटी रक्कम मिळणेबाबत  जिल्हाधिकारी यांनी विमा कंपनीस ३१ मे २०२२ व १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी आदेश काढून २७ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे कळवले असल्याचे व त्यानंतर सदरील रक्कम जमा न केल्यास कलम १८८ ची कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याचे कळवले आहे. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी १८८ ची कारवाई करणे म्हणजे केवळ त्यामध्ये १०००/- रुपये दंड व दंड न भरल्यास ६ महिन्याचा कारावास एवढीच फक्त जुजबी कारवाई होणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी सदरील कारवाई करणे ऐवजी सदरची ३८८ कोटी रक्कम वसूल करून सदर रक्कम तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी या मागणीवर ठाम आहे.

  सप्टेंबर २०२२  या महिन्यात अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे मदत मिळण्याचा २४८ कोटीचा प्रस्ताव मा. विभागीय आयुक्त यांना सादर केल्याचे कळवले आहे. तरी सदरचा प्रस्ताव विभागीय कार्यालय औरंगाबाद  यांच्याकडून शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठवावा  व सरकारकडून सदरची रक्कम या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी.  

          धाराशिव जिल्ह्यातील असलेला २०२० च्या खरीप हंगामाचा पिकांचा पेरा व  जुन ते सप्टेंबर २०२२ अखेर अतिवृष्टीने नुकसान झालेले क्षेत्र १,०७,०९६.२०  हे.  क्षेत्र  व सततच्या पावसाने नुकसान झालेले २,५५,९७७ हे. क्षेत्र जे शासनाकडे  कळवलेले आहे. हे पाहिले तर एकूण पिक पेरणीच्या मानाने उर्वरित ३४.४० % इतके नगण्य क्षेत्र हे उत्पादन योग्य आढळून येते त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी पुर्ण धाराशिव जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करणे बाबत योग्य तो प्रस्ताव योग्य त्या शिफारशीसह शासनाकडे पाठवावा.

वरील माझ्या प्रमुख मागण्यांबाबत ठोस कार्यवाही झाल्याशिवाय मी माझ्या उपोषणावर ठाम असलयाचे पत्र आमचे शिष्टमंडळांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिले आहे, असेही आ. कैलास पाटील यांनी सांगितले.