शिल्लक विमा रक्कमेसाठी कार्यवाही सुरू - आ. राणाजगजितसिंह पाटील
उस्मानाबाद - धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप २०२० मधील पिक विमा नुकसान भरपाई बाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने उपलब्ध झालेल्या रू. २०१.३४ कोटी रक्कमेचे वितरण ३.५ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सुरू झाल्या नंतर आज दि. २/११/२०२२ रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्यासमवेत झालेल्या चर्चे प्रमाणे पुढील भरपाईची रक्कम रू. ३३० कोटी मिळवुन घेण्यासाठी महसूल व कृषी मंत्र्यांचनी संयुक्त बैठक घेण्याचे ठरल्याची माहिती आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी दिली.
खरीप २०२० मधील झालेल्या नुकसानीपोटी जिल्ह्यातील ३ लाख ५७ हजार २८७ शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई वितरित करण्याचे आदेश . सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या अनुषंगाने उपलब्ध झालेल्या २०१.३४ कोटी रक्कमेचे वितरण शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सुरू झाले असून झालेल्या नुकसानी प्रमाणे शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी आणखीन रु. ३३० कोटींची आवश्यकता आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडे विमा कंपनीचे च्या देय्य हप्त्यापोटी अनुक्रमे रुपये ८६ कोटी व रुपये १३४ कोटी अनुज्ञेय असून सदरील रक्कम जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली आणून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे अपेक्षित आहे. तसेच उर्वरित रु. ११० कोटीची वसुली थेट विमा कंपनीकडून करण्याची प्रक्रिया आणखीन गतिमान करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास झालेला विलंब व मनस्ताप विचारात घेता विमा कंपनीकडून योजनेच्या नियमावली प्रमाणे अंदाजे २२% व्याजाची रक्कम वसूल करून ती शेतकऱ्यांना वितरित करणे अभिप्रेत आहे.
त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप २०२० मधील पिक विमा नुकसान भरपाई बाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल व कृषी विभागाची संयुक्त बैठक बोलावी, अशी मागणी आमदार राणाजगितसिंह पाटील यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे केली होती.
तसेच कृषी आयुक्तांना देखील केंद्र व राज्य सरकारकडील विमा कंपनीची देय्य रक्कम जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करणे तसेच नुकसान भरपाई देण्यास झालेला विलंब लक्षात घेता योजनेच्या नियमावली प्रमाणे अंदाजे २२% व्याजाची रक्कम विमा कंपनी कडून वसूल करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे सुचीत केले आहे.
खरीप २०२२ मध्ये जुन ते ऑगस्ट कालावधीत अतिवृष्टी व सततच्या पाऊसाने झालेल्या नुकसानीपोटी रू. २४५ कोटी अनुदान जिल्हयाला प्राप्त झाले होते व याचे शेतक-यांच्या खात्यावर देखील वितरण झालेले आहे. यानंतर सप्टेंबर व ऑक्टोबर मध्ये अशाचप्रकारे झालेल्या नुकसानीपोटी रू. २८२ कोटीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. स्थायी आदेशाप्रमाणे अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीपोटी रू. ५९.८७ कोटी मंजुरीचा शासन निर्णय आज निर्गमीत झाला असून सततच्या पाऊसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी मदत देण्याचा निर्णय देखील मंत्रीमंडळ बैठकीत झाला आहे. मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेनंतर उर्वरीत रू. २२२.७३ कोटीचा शासन निर्णय निर्गमीत होईल.