न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पीकविम्याची रक्कम अदा करा

उस्मानाबाद - उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केलेल्या न्याय निवाड्यानुसार शेतकऱ्यांना २०२० च्या खरीप पिकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना तातडीने अदा करावी, असे पत्र राज्य शासनाने बजाज अलियांझ विमा कंपनीला दिले आहे.

खरीप २०२० मध्ये अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकाची मोठी नासाडी झाली होती. परंतु, ऑनलाइन आगावू माहिती दिली नसल्याच्या कारणावरून बजाज अलियांझने शेतकऱ्यांचा विमा नाकारला होता. यासंदर्भात शिवसेना व भाजप कार्यकर्त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचा निकाल नुकताच लागला असून खंडपीठाने विमा कंपनीला शेतकऱ्यांना विमा रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर व कैलास पाटील यांनी कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी भेट घेऊन पुढील प्रक्रिया करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने पत्र निर्गमित केले आहे. 

कृषी संचालक तथा कृषी आयुक्त विकास पाटील यांनी बजाज कंपनीचे उपाध्यक्ष आशिष अग्रवाल यांना पत्र देऊन खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार तातडीने सोयाबीन पिकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याबाबत बजावले आहे. यासंदर्भात त्यांनी कृषी विभागाच्या मुख्य सचिवांनाही अवगत केले आहे. शासनाकडून आता पत्र गेल्यामुळे कंपनीकडून शेतकऱ्यांना लवकर पैसे मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. दरम्यान, सहा आठवड्यात कंपनीने रक्कम अदा न केल्यास राज्य सरकारने ही रक्कम देण्याबाबतही खंडपीठाने बजावले आहे.

याबाबत बोलताना आमदार कैलास पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांना रक्कम मिळेपर्यंत यासंदर्भात पाठपुरावा करण्यात येत आहे. शासनाला विनंती केल्याप्रमाणे पत्र काढण्यात आल्याचे खरे आहे. आम्ही विनंती केल्यानंतर कृषी मंत्र्यांच्या आदेशावरून पत्र काढले आहे.