पिक विम्याच्या अगाऊ व अग्रीम २५ टक्के  नुकसान भरपाई साठी व वैयक्तिक तक्रारींच्सा अनुषंगाने पंचनामे सुरू 

 
s

उस्मानाबाद - जिल्ह्यातील अनेक भागात गोगलगाय, अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे खरीप पिकाचे व शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे व गोगलगाय/ येल्लो मोझाईक प्रादुर्भावामुळे शेती पिकाच्या झालेल्या नुकसानीपोटी राज्य सरकार खास बाब म्हणून नविन निकषांप्रमाणे शेतकऱ्यांना अनुदान देणार आहे, त्यानुसार वस्तुनिष्ठ पंचनामे करून अहवाल सादर झाला आहे. या उपरी काही पंचनामे राहिले असल्यास संबंधित तलाठी अथवा तहसीलदार यांच्याकडे संपर्क साधावा. या आपत्तीमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी निकषा पेक्षा दुप्पट रक्कम शासनाने जाहीर केली आहे, अशी माहिती आ. राणा जगजितसिंह पाटील यांनी दिली. 

\प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत नैसर्गिक आपत्तीमुळे ५०% पेक्षा जास्त नुकसान अपेक्षित आहे अशा विमाधारक शेतकऱ्यांना अपेक्षित नुकसान भरपाईच्या २५% आगाऊ रक्कम देण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूद आहे, त्याप्रमाणे प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेचे जिल्हा कार्यवाहक तथा जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांना देण्यात आल्या होत्या.

या अनुषंगाने अनुदाना व्यतिरिक्त पिक विम्याच्या अगाऊ व अग्रीम २५% नुकसान भरपाई साठी व वैयक्तिक तक्रारी नुसार आता पिक विमा कंपनी प्रतिनिधींसह पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाधित झालेल्या क्षेत्राचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करून घ्यावेत, असे आवाहन आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केले आहे. शासकीय अधिकारी, विमा कंपनी प्रतिनिधी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या या प्रक्रीयेतील कामाबाबत काही तक्रारी असल्यास संबंधित तहसिलदारांकडे लेखी स्वरुपात तक्रार करून पोहोच घेण्याचे सांगण्यात आले आहे.

उस्मानाबाद जिल्हा वगळला,  आपले गाव वगळले अशा अफवांवर कोणीही विश्वास ठेवू नये. निकषाप्रमाणे 33% पेक्षा जास्त नुकसान असल्यास पंचनामे करून घ्यावेत. 33% पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला शासनाने जाहीर केलेली मदत मिळणार आहे. त्यामुळे नुकसानीचे पंचनामे करून घेण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांची देखील आहे.

खरीप २०२० चे पिक विमा प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असून विमा कंपनीने जमा केलेले रुपये २०० कोटी 'प्रो-राटा' बेसिसवर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावेत, अशी विनंती मा.सर्वोच्च न्यायालयात  करण्यात आलेली आहे. पुढील आठवड्यात यावर सुनावणी होईल, असे अपेक्षित आहे. कृषी मंत्री ना.अब्दुल सत्तार साहेब यांच्याशी आ. राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांची चर्चा झाली असून खरीप २०२० च्या विम्या बाबत कोर्टा बाहेर तडजोडीची शक्यता पडताळण्यासाठी अधिवेशन संपल्यानंतर पुढील आठवड्यात विमा कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्याचे ठरले आहे.

खरीप २०२१ मध्ये देखील प्रत्यक्ष नुकसानीच्या केवळ ५० टक्केच पिक विमा मिळाला असून उर्वरित पीक विमा देण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे आदेश विमा कंपनीने मान्य केले नाहीत.  या अनुषंगाने आ. राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांनी प्रधान कृषी सचिव यांच्याशी केलेल्या चर्चे नुसार विमा कंपनीवर दिवाणी व फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना प्रधान कृषी सचिव यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिल्या आहेत. याबाबत कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे., असेही आ. राणा जगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले. 

From around the web