पिक विम्याबाबत बैठकीचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश
उस्मानाबाद - खरीप २०२० मधील पिक विम्याचा विषय न्यायप्रविष्ठ असुन खरीप २०२१ मधील पिक विमा देखील प्रत्यक्ष नुकसानीच्या केवळ ५०% एवढाच वितरित करण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडे सातत्याने बैठक बोलवण्याची मागणी करण्यात येत होती.
शेतकऱ्यांच्या या महत्वपुर्ण विषयाकडे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष केले जात होते. मात्र सत्तांतर होताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या विनंती प्रमाणे प्रधान सचिव कृषी यांना बैठक आयोजीत करण्याचे आदेश दिले असुन मंत्रीमंडळाचे गठण होताच पुढील आठवडयात बैठक बोलावली जाणार आहे. या दरम्यान मागील दोन्ही खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये अनेक प्रशासकीय उणीवा राहिल्या असुन याबाबत आढावा घेण्याचे देखील आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना सुचित केले आहे.
खरीप २०२१ हंगामात उस्मानाबाद जिल्हयात सोयाबीन पिकाचे ७० ते ८० % नुकसान झाल्याचा कृषी व पिक विमा कंपनीचा संयुक्त अहवाल असतानाही बजाज अलायन्स कंपनीने प्रत्यक्ष नुकसानीच्या केवळ ५० % प्रमाणेच शेतकऱ्यांना विमा वितरीत केला आहे. प्रत्यक्ष नुकसानी प्रमाणे विमा देण्याचे जिल्हास्तरीय समितीचे आदेश विमा कंपनीने मान्य न केल्यामुळे प्रकरण विभागीय आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्तांना देखील यावर तातडीने निर्णय घेण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानी प्रमाणे आणखीन रु.३८८ कोटी शेतकऱ्यांना मिळणे अभिप्रेत आहे.
खरीप २०२० च्या पिक विम्याबाबत उच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यात शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे व तद्नंतर राज्य सरकारने पुढील सहा आठवड्यात रक्कम शेतकऱ्यांना वर्ग करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र विमा कंपनीने मा. सर्वोच्च न्यायालयात या अनुषंगाने याचिका दाखल केली व सुनावणी अंती रु. २०० कोटी न्यायालयात जमा करण्याचे अंतरिम आदेश देण्यात आलेले आहेत. खरीप २०२० मध्ये जिल्ह्यातील ९,४८,९९० शेतकऱ्यांनी ५,१८,०६५ हेक्टर क्षेत्राचा विमा भरला असून विमा हप्त्यापोटी शेतकरी, केंद्र व राज्य सरकारचा वाटा मिळून विमा कंपनीला रु.६३९ कोटी देण्यात येणार आहेत. यातील रु.४०७ कोटी विमा कंपनीकडे जमा करण्यात आले असून केंद्र व राज्य सरकार कडील रु. २३२ कोटी अद्याप विमा कंपनीला देय्य आहेत.
या सर्व बाबींचा विचार करुन नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी होत असलेला विलंब टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांचे हित अबाधीत ठेऊन न्यायालया बाहेर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तत्पुर्वी मंत्रीमंडळाचे गठण होऊन बैठकीचे आयोजन होईपर्यंत या संपुर्ण विषयाचा आढावा घेण्याचेआ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना सुचित केले आहे.या बैठकीत निश्चीतच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.