याचिकाकर्त्यांकडून पीक विमा कंपनीला न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल नोटीस ...
धाराशिव (उस्मानाबाद) - जिल्ह्यातील खरीप २०२० पीक विमा नुकसान भरपाईबाबत मा. उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने ऐतिहासीक निर्णय दिला होता. हा निकाल कायम ठेवत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यात हे पैसे बळीराजाच्या खात्यावर जमा करण्याचा आदेश दि. ०६.०९.२०२२ रोजी दिले होते. मात्र या आदेशाला २१ दिवस पूर्ण झाले तरी पैसे वर्ग न झाल्यामुळे विमा कंपनीला मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल कायद्यानुसार याचिकाकर्त्यांनी आज नोटीस दिली आहे. यावर तातडीने कार्यवाही न केल्यास व्याजासह नुकसान भरपाईची मागणी करत अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे नोटीसी मध्ये नमूद आहे.
जिल्ह्यातील ३.५ लाखापेक्षा पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना हक्काच्या पिक विम्यापासून गेली २ वर्ष वंचित ठेवणारी विमा कंपनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश होऊन देखील चाल ढकल करत आहे. एकीकडे जिल्हाधिकारी व कृषी अधिकारी यांच्यासोबत कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी चर्चा करून याद्या तयार करत आहेत, तर दुसरीकडे विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडे जमा असलेले रु. २०० कोटी व केंद्र व राज्य सरकार कडे शिल्लक असलेला रू. २२० कोटीचा हप्ता असे अंदाजे रु. ४२० कोटी ची रक्कम शासनाकडे वितरणासाठी संरक्षित व उपलब्ध आहे. त्यामुळे केवळ तांत्रिक बाबींचे निरसन चालू आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्याकडून बँक खाते क्रमांक न मिळाल्याने रु.२०० कोटी न्यायालयातच जमा आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सदरील पैसे जमा करून घेण्यासाठी लेखाशीर्ष नसल्याने त्यांनी शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. ही रक्कम आजपावेतो जिल्हा कोषागार मध्ये जमा होणे अपेक्षित होते. या रकमेचे काय करायचे याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयातील रजिस्ट्रार यांनी . न्यायाधीशांची वेळ मागितली आहे.
कायदेशीर बाबींचा सर्वंकष विचार करत विधीज्ञ ॲड. सुधांशू चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील प्रक्रिया केली जात आहे. शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाईची रक्कम मिळावी यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही व पाठपुरावा सुरू आहे.