लक्ष्मी पावली : तीन आठवड्यात शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे द्या,सर्वोच्च न्यायालयाचे विमा कंपनीला आदेश

बजाज अलायन्झ कंपनीला दणका / सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वोच्च न्याय 

 
s

शिवाजी चौकामध्ये आतिषबाजी, एकमेकांना पेढे भरून शेतकऱ्यांनी केले निर्णयाचे स्वागत

उस्मानाबाद - उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा सन २०२० चा खरीप पीक विमा मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवत तीन आठवड्यात शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे देण्याचा आदेश विमा कंपनी बजाज अलायन्झला दिला आहे. यामुळे नफेखोर बजाज अलायन्झ कंपनीला मोठा दणका बसला आहे. 

खरीप हंगाम 2020 च्या सोयाबिन पिकासाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत उस्मानाबाद ( धाराशिव )  जिल्ह्यात जवळपास 4 लाख 25 हजार 515 एवढ्या शेतकऱ्यांनी 3 लाख 61 हजार 010 एवढ्या हेक्टरसाठी पिकविमा योजनेमध्ये सहभाग घेतला होता. त्यापैकी बाधीत क्षेत्रामध्ये 2 लाख 95 हजार 237.25 एवढे हेक्टर बाधीत क्षेत्र विम्यापासून वंचित राहिले. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर तयार झालेले सोयाबिन पिकाचे प्रचंड प्रमाणामध्ये नुकसान झाले होते त्यानंतर शासनामार्फत व संबंधित कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी पंचनामे झाले होते त्यामध्ये 80 % च्या जवळपास शेतीपिकाचे नुकसान झाल्याचे शासनाच्या पंचनाम्यामध्ये नमूद करण्यात येवून देखील कंपनीने केंद्र सरकारच्या धोरणाचा व शासनाशी झालेल्या करारातील तांत्रिक बाबींचा आधार घेवून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा देण्याबाबत वारंवार टाळाटाळ करण्यात आली 

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे दि. 10 जुन 2021 रोजी याचिका दाखल केली होती.  औरंगाबाद खंडपीडाने शेतकऱ्यांच्या बाजुने निकाल देत शेतकऱ्यांना नुकसान झालेल्या सोयाबिन पिकाचा मावेजा देणेबाबत संबंधित कंपनींना आदेशित केले होते. मात्र  बजाज अलायन्झ कंपनीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने औरंगाबाद खंडपीठाचा  निकाल कायम ठेवत तीन आठवड्यात शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे देण्याचा आदेश विमा कंपनी बजाज अलायन्झला दिला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे धाराशिव  शहरातील शिवाजी चौकामध्ये शेतकऱ्यांनी मिठाई वाटून एकमेकांना पेढे भरून आनंद व्यक्त केला आहे . 

यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, नेताजी पाटील, राजसिंह राजेनिंबाळकर, सुनिल काकडे, ॲड खंडेराव चौरे, युवराज नळे, अभय इंगळे, राजाभाऊ पाटील, प्रदिप शिंदे, प्रविण पाठक, प्रविण सिरसाठे, इंद्रजित देवकते, राजाभाऊ पवार, दत्ता पेठे, लक्ष्मण माने, विनोद निंबाळकर, प्रितम मुंडे, राज निकम, संदिप कोकाटे, सचिन लोंढे, प्रसाद मुंडे, विनायक कुलकर्णी, स्वप्नील नाईकवाडी, मेसा जानराव, सागर दंडनाईक व इतर पदाधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

सत्यमेव जयते - आ. राणाजगजितसिंह पाटील

उस्मानाबाद (धाराशिव) जिल्ह्यातील ३.५ लाख पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना खरीप २०२० पिक विमा नुकसान भरपाई तीन आठवड्यात देण्याचा अभूतपूर्व निर्णय देवून सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे हित जपत त्यांना न्याय दिला आहे. घरोघरी गौरी गणपतीचे पूजन होत असताना खऱ्या अर्थाने लक्ष्मीची पावले बळीराजाच्या घरी अवतरली आहेत. देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान फसल बीमा योजना अधिक हितकार्य करण्यासाठी दिशादर्शक ठरणाऱ्या या एतेहासिक निर्णयावेळी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित असल्याने या सुवर्ण क्षणांचा साक्षीदार होण्याचे भाग्य लाभले. आजचा दिवस माझ्या आयुष्यातील एक मोठा आनंदाचा, अविस्मरणीय व मौल्यवान दिवस आह, असे भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे. .


 उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर पिक विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती खंडपीठाने अतिशय संवेदनशील व बारकाईने शेतकऱ्यांच्या या जिव्हाळ्याच्या विषयाची संपूर्ण माहिती घेत विमा कंपनीची याचिका नामंजूर केली, व . उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत . सर्वोच्च न्यायालयाकडे विमा कंपनीने जमा केलेले रुपये २०० कोटी जमा झालेल्या व्याजासह जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांच्याकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले.  तसेच शेतकऱ्यांना देय असलेली उर्वरित रक्कम पिक विमा कंपनीला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. येत्या तीन आठवड्यात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.


देशभरात प्रथमच पिक विमा नुकसान भरपाई बाबत अशा प्रकारचा शेतकरी हिताचा निर्णय झाल्याने पीक विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप दिल्याने बळीराजाला खऱ्या अर्थाने नैसर्गिक आपत्ती पासून संरक्षण मिळेल. पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान फसल बीमा योजना ही शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती पासून संरक्षण देणारी कल्याणकारी, हिताची, व कवच देणारी योजना म्हणून पुढे आणली होती आणि आज या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांची हक्काची नुकसान भरपाई मिळण्यावर सर्वोच्च मोहोर झाली आहे, असेही आ. पाटील यांनी म्हटले आहे. 


काल दिवसभरात ज्येष्ठ विविज्ञ यांच्याबरोबर अनेक बैठका घेऊन सुनावणीची नियोजनबद्ध तयारी करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांचे या प्रक्रियेत खूप मोलाचे मार्गदर्शन लाभले.राज्य व केंद्र सरकारचे याकामी पुरेपूर सहकार्य लाभले. जिल्ह्यातील सर्वसामान्यांचे आशीर्वाद, शुभेच्छा, मा. सर्वोच्च न्यायालयातील तज्ञ विविज्ञ सुधांशू चौधरी व विविज्ञ राजदीप राऊत या सर्वांमुळे या मोठ्या कामात यश लाभले, असे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे. .

From around the web