खरीप २०२२ पीक विमा : पंचनामे उपलब्ध करून देण्याची कृषि सचिवांकडे मागणी... 

उस्मानाबाद - खरीप २०२२ मधील पीक विमा नुकसान भरपाई रकमेतील तफवातीमुळे व नुकसानीची पूर्व सूचना देवून देखील अनेकांना न मिळालेल्या भरपाईमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला असून वस्तुस्थिती पडताळणीसाठी तातडीने पंचनामे उपलब्ध करण्याच्या सूचना भारतीय कृषि विमा कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्याची मागणी आ. राणाजगजितसिंह पाटील  यांनी राज्य तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष तथा प्रधान सचिव (कृषी) यांच्याकडे केली आहे.

खरीप २०२२ मध्ये सततचा पाऊस, अतिवृष्टी व हंगामात उद्भवलेल्या इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. राज्य सरकारने यापोटी आजवर रु.३०४ कोटी मंजूर केले असून यातील रु.२४५ कोटी वितरित झाले आहेत. तर आणखीन रु.२२० कोटीची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. यातूनच खरीपातील पिकांच्या नुकसानीची व्याप्ती स्पष्ट होते. विमा कंपनीकडून खरीप २०२२ च्या पीक विम्यापोटी जवळपास रु.२५० कोटी वितरित करण्यात आले, यातून कांही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला मात्र अनेक शेतकऱ्यांना अत्यल्प विमा मिळाला. तर नुकसानीची पूर्व सूचना देवून देखील अनेक जन वंचितच राहिले आहेत. नुकसानीची टक्केवारी तथा बाधित क्षेत्राच्या टक्केवारीमध्ये मोठी तफावत असल्यामुळे नुकसान भरपाईच्या रकमेत देखील फरक पडला आहे. तसेच झालेली नुकसानीची टक्केवारी ही कांही नियमबाह्य निकष लावून ५०% च करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्राप्त होत असून नुकसानीच्या पंचनाम्यामध्ये नेमके काय दर्शविण्यात आले आहे, यासाठी विमा कंपनीला पंचनाम्याच्या प्रती उपलब्ध करून देण्याचे आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्यासह जिल्हाधिकारी यांनी सूचित केले होते.

भारतीय कृषि विमा कंपनीच्या क्षेत्रीय व्यवस्थापक शकुंतला शेट्टी यांनी एक आठवड्यात पंचनामे उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले होते मात्र १० दिवस उलटून देखील पंचनामे उपलब्ध करून देण्यास चाल ढकल होत असल्याने आज आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी राज्य तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष तथा प्रधान सचिव (कृषी) यांच्यासह कृषि आयुक्त, पुणे यांच्याकडे विमा कंपनीकडून पंचनामे तातडीने उपलब्ध करून देण्याबाबत भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आदेशीत करण्याची मागणी केली आहे.

खरीप २०२१ मधील उर्वरित ५०% नुकसान भरपाई बाबत राज्य तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष तथा प्रधान सचिव (कृषी) यांच्याकडे शेतकऱ्यांच्या वतीने तक्रार देण्यात येणार असून खरीप २०२२ बाबत करारातील तरतुदीनुसार विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यात येत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, त्यांना त्यांच्या न्याय्य हक्काची नुकसान भरपाई मिळवून दिली जाणार आहे, असे आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले.