उस्मानाबाद जिल्ह्यातील खरीप २०२१ पिक विम्या बाबत कृषी मंत्री व कृषी सचिव यांच्याविरुद्ध हक्कभंग दाखल

उस्मानाबाद  - खरीप २०२१ मध्ये प्रत्यक्ष नुकसानीच्या ५० टक्केच पीक विमा मिळाला असून उर्वरित अनुज्ञेय पिक विमा शेतकऱ्यांना देण्याबाबत प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा शासन निर्णय व करारातील तरतुदीनुसार राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक घेण्याची मागणी कृषी सचिव यांच्याकडे केली होती. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करूनही शासन स्तरावर दखल न घेता शेतकऱ्यांना दुर्लक्षित करणे व लोकप्रतिनिधी म्हणून केलेल्या जनहिताच्या न्याय मागणीची अवहेलना केल्या प्रकरणी कृषी मंत्री दादाजी भुसे व कृषी सचिव  एकनाथ डवले यांच्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे.

खरीप २०२१ हंगामात उस्मानाबाद जिल्हयात सोयाबीन पिकाचे ७० ते ८० % नुकसान झाल्याचा कृषी व पिक विमा कंपनीचा संयुक्त अहवाल आहे. असे असतांनाही बजाज अलायन्स कंपनीने योजनेच्या कार्य प्रणालीतील मार्गदर्शक सुचनांचा चुकीचा संदर्भ लावत प्रत्यक्ष नुकसानीच्या ५० % प्रमाणेच रु. १३,००० ते १७,००० प्रती हे. प्रमाणे पिक विमा वितरीत केला आहे. 

प्रधान मंत्री पिक विमा योजना शासन निर्णय प्रपीवियो-२०२०/प्र.क्र.४०/११-अ, दि. २९/०६/२०२० मध्ये   ‘ गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी, एकाहून अधिक जिल्हयांशी संबंधीत तसेच नुकसानीची व्याप्ती  रु. २५ लाखाहून  अधिक असेल अशा तक्रारी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करतील, राज्य स्तरीय समिती तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ निकाली काढेल. समितीचा निर्णय सर्व घटकांना मान्य असेल ’ असे स्पष्टपणे नमुद केले आहे.

त्यामुळे शेतक-यांना प्रत्यक्ष नुकसानी प्रमाणे अनुज्ञेय हक्काची नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतील तरतूदीप्रमाणे नुकसान भरपाईची रक्कम रु. २५ लाखापेक्षा जास्त असल्याने कृषी सचिव यांना राज्य तक्रार निवारण  समितीचे अध्यक्ष या नात्याने या विषयांवर बैठक घेवून शेतक-यांना प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानी प्रमाणे अनुज्ञेय पिक विमा देण्याचे विमा कंपनीला आदेश करण्याबाबत लेखी पत्राद्वारे सूचित केले होते.

त्यानुसार याबाबत सातत्याने मंत्री महोदयांकडे पाठपुरावा केला. तसेच दि. ०७/०९/२०२१ रोजी व दि. २७/१२/२०२१ रोजी राज्य स्तरीय तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष म्हणून प्रधान सचिव कृषी श्री. एकनाथ डवले यांच्याकडे लेखी स्वरुपात तक्रार दाखल केली. मात्र वारंवार पाठपुरावा करूनही आजवर बैठक घेण्यात आली नाही.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतील मार्गदर्शक तत्वानुसार तसेच शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेची भरपाई मिळणे आवश्यक असताना व लोकप्रतिनिधी म्हणून या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा करीत असताना शासन स्तरावर याबाबत महत्त्व न देता शेतकऱ्यांना दुर्लक्षित करणे आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून मी केलेल्या जनहिताच्या न्याय मागणी ची एक प्रकारे अवहेलना करणे ही बाब लोकप्रतिनिधीचा अनादर करणारी आहे. त्यामुळे कृषिमंत्री दादाजी भुसे व कृषी सचिव  एकनाथ डवले यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाची सूचना दाखल करण्यात आली आहे.

खरीप २०२० पीक विम्याबाबत देखील अशा प्रकारे राज्य तक्रार निवारण समितीची व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याची मागणी अगदी मुख्यमंत्री महोदयांसह कृषी मंत्री व कृषी सचिव यांच्याकडे अनेक वेळा केली होती. मात्र शेवट पर्यंत बैठक न घेतल्यामुळे नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांना  उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली. न्यायालयात नक्कीच न्याय मिळणार आहे, मात्र यासाठी जास्त वेळ लागतो. तेथेही सरकार व विमा कंपनीकडून चालढकल सुरू आहे. दि. २२/०२ २०२२ रोजीच्या सुनावणीवेळी . न्यायालयाने माहिती सादर करण्यास शेवटची संधी दिली आहे. २०२१ चा पिक विम्याचा प्रश्न देखील अशाच प्रकारे रेंगाळू नये, यासाठी हक्कभंग दाखल केला आहे. निर्ढावलेले महाविकास आघाडी सरकार निदान याची तरी दखल घेईल, अशी अपेक्षा आ. राणा जगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. 

खरीप २०२१ मध्ये ३४४४६९ नुकसानीच्या सूचना विमा कंपनीला प्राप्त झाल्या होत्या व या अनुषंगाने २७४२५२ शेतकऱ्यांना रु. ३८८.५८ कोटी पीक विमा वितरित करण्यात आला आहे. विमा कंपनीने लावलेले निकष पूर्णतः चुकीचे असून राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक घेऊन निर्णय झाल्यास शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा एवढीच रक्कम मिळणार आहे.