भारतीय कृषि विमा कंपनीकडून प्राप्त झालेल्या अधिसुचनेमध्ये तफावती

उस्मानाबाद - केंद्र सरकारच्या भारतीय कृषि विमा कंपनीकडुन प्राप्त झालेल्या अधिसुचनेमध्ये असलेल्या तफावतीची माहिती मागविण्याची मागणी आमदार कैलास घाडगे पाटील यानी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

जिल्हयात चालु खरीप हंगामासाठी सहा लाख ६८ हजार ४३६ अर्जाव्दारे शेतकऱ्यांनी  पिक विमा काढला.जिल्हयात जुन ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमुळे व सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे मोठं नुकसान झाले होते. नुकसान झालेली शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अधिसुचना केंद्र सरकारच्या विमा कंपनीस कळवली होती.२३ नोव्हेंबर 2०२२ रोजी विमा कंपनी दिलेल्या माहितीनुसार कंपनीला पाच लाख ४९ हजार १६ अधिसुचना प्राप्त झाल्या होत्या.त्यापैकी पाच लाख आठ हजार ६४ अधिसुचनांचे सर्वेक्षण कंपनीने पुर्ण केले.४० हजार ९५२ अधिसुचनांचे सर्वेक्षण करणे प्रलंबित आहे.त्यासाठी केंद्र सरकारच्या विमा कंपनीने तीन लाख १३ हजार ८९४ शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम २५७ कोटी रुपये असल्याचे कळवले होते.एक लाख तीन हजार २७१ शेतकरी चुकीच्या पध्दतीने अपात्र ठरवले होते.त्यांना पात्र करुन नुकसान भरपाई देणे गरजेचे आहे.

११ जानेवारी २०२३ रोजी केंद्र सरकारच्या विमा कंपनीला चार लाख ९६ हजार ४८१ अधिसुचना प्राप्त झाल्या.अधिसुचनांचे सर्वेक्षण पुर्ण केले आणि प्रलंबित सर्वेक्षण शुन्य आहेत असे कळवले होते.तीन लाख २८ हजार ९८६ शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम २६० कोटी ६६ लाख ८२ हजार रुपये होते हे कळवले आहे.एक लाख ४४ हजार २२३ शेतकरी अपात्र ठरवले होते.केंद्र सरकारच्या विमा कंपनीने दोन्ही वेळेस माहितीमध्ये मोठया प्रमाणात तफावत दिसुन येत आहे.  यामध्ये कंपनीस प्राप्त झालेल्या अधिसुचनांची संख्या कमी केली आहे तर प्रलंबित सर्वेक्षण काहीही नाहीत असे कळवले आहे.वास्तविक २३ नोव्हेंबर 2०२२ नंतर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे पिक सर्वेक्षणासाठी उपलब्ध नव्हते त्याची मळणी करुन पिक शेतकऱ्यांनी शेतीबाहेर काढले होते.अपात्र शेतकऱ्यांची संख्या सुध्दा कंपनीने वाढवलेली आहे.

शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे व सततच्या पावसामुळे पिकाचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले होते.आता विमा कंपनी अधिसुचना, सर्वेक्षण,एकुण शेतकरी,पात्र शेतकरी यांची संख्या कमी करुन शेतकऱ्यावर अन्याय करत आहे.त्यामुळे विमा कंपनीकडुन अधिसुचनामध्ये असलेल्या तफावतीची माहिती मागविण्यात यावी.नोव्हेंबरनंतर कंपनीने सर्वेक्षण कधी पुर्ण केले,केलेल्या सर्वेक्षणाचे पुरावेही मागवण्यात यावेत त्याबरोबर अपात्र शेतकऱ्यांची संख्या कोणत्या आधारे वाढविण्यात आली याची माहिती मागविण्यात यावी.जिल्हा तक्रार निवारण समितीने विमा कंपनीकडे नुकसानीचे पंचनामे मागितले होते त्यापैकी कंपनीने फक्त सहा हजार पंचनामे दिलेले आहेत,उर्वरित पंचनामे देण्यास टाळाटाळ करत आहे.केंद्र सरकारची कंपनी प्रशासनाची, शेतकऱ्यांची वारंवार दिशाभुल करुन नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करत आहे. या कंपनीवर कारवाई करण्याची कार्यवाही करुन शेतकऱ्यांना हक्काची नुकसान भरपाई देण्याबाबत योग्य कार्यवाही करावी अशी मागणी आमदार घाडगे पाटील यानी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.