दणका :   बजाज अलायंझ विमा कंपनीला १५० कोटी जमा करण्याचे आदेश 

उस्मानाबाद - बजाज अलायंझ विमा कंपनीला रू.१५० कोटी दि. २५ नोव्हेंबरपर्यंत उच्च न्यायालयात जमा करण्याचे व १० दिवसात शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत. 

खरीप २०२० पीक विमा प्रकरणी दाखल अवमान याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला रू.१५० कोटी दि. २५/११/२०२२ पर्यंत उच्च न्यायालयात जमा करण्यासह १० दिवसात शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

खरीप २०२० मध्ये पिकांच्या नुकसानीपोटी तीन आठवड्यात भरपाई देण्याच्या . सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे बजाज अलायंझ जनरल इन्शुरन्स कंपनी विरोधात याचिकाकर्ते  प्रशांत लोमटे यांच्यासह राज्य सरकारने अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मा. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

सदरील सुनावणी मध्ये याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सुधांशु चौधरी यांनी विमा कंपनीने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.०५/०९/२०२२ च्या आदेशाचे २.५ महिने होवून देखील पूर्णतः पालन केले नाही व अवमान केला आहे, हे सांगित विमा कंपनीला रू. ३४४ कोटी तातडीने जमा करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली.

यावर विमा कंपनीच्या वतीने ॲड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान याचिकेची नोटीस काढू नये, अशी विनंती करत तातडीने शपथपत्र दाखल करण्यासह दि. २५/११/२०२२ पर्यंत रू. १५० कोटी मा. उच्च न्यायालयात जमा करण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली.

याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. चौधरी यांनी सदरील रु. १५० कोटी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमा करण्याबाबत आदेश देण्याची विनंती केली. यावर ही रक्कम आधी मा. उच्च न्यायालयात जमा होवू दे व विमा कंपनीचे शपथपत्र दाखल झाल्यावर याचा याचिकाकर्त्यांनाच उपयोग होइल असे मत . न्यायाधिशांनी व्यक्त केले.डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात यावर पुढीक सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.