बजाज कंपनीपेक्षा केंद्र सरकारच्या विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना लुटले – खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर

2022 चा विमा रक्कम नुकसानीच्या तुलनेत द्या अन्यथा आंदोलन  - दुधगावकर
 
s

धाराशिव - शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणारे सरकार असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. मात्र 2022 सततचा पाऊस, अतिवृष्टी यामुळे शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान झाले होते त्याची नुकसान भरपाई देण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी आमदार कैलास पाटील यांनी सुरु केलेल्या उपोषणादरम्याण फोनवरुन पिकविमा देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार मंत्री मंडळाच्या बैठकीत त्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित होते मात्र सरकारने यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. तसेच 2022 साली जो पिकविमा शेतकऱ्यांना दिला जात आहे. त्यामध्ये एका शेतकऱ्याला 4 हजार तर बांधाशेजारील दुसऱ्या शेतकऱ्याला 15 हजार रुपये नुकसान भरपाई दिली जात असून ही प्रचंड मोठी तफावत आहे. विशेष म्हणजे पुर्वी खासगी असलेल्या बजाज पिकविमा कंपनीने शेतकऱ्यांना लुटले. मात्र यावर्षी तर केंद्रसरकारचीच पिकविमा कंपनीने शेतकऱ्यांना दुपट्टीने लुटले आहे. त्यामुळे आम्ही शेतकरी हिताचे निर्णय घेणारे सरकार असलेल्या मंडळींचे सरकारच्या हिताचे निर्णय घेताना त्यांचे हात का थरथरतात ? असा हल्ला खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत शिंदे-फडणवीस सरकारसह मोदी सरकारवर व जिल्ह्यातील विमा कंपनीचे एजंट असलेल्या नाव न घेता आमादार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्यावर पत्रकार परिषदेत चढविला. 

2022 खरीप पीक विमा संदर्भात पवनराजे कॉम्प्लेक्स येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते यावेळी आमदार कैलास पाटील व माजी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना खासदार राजेनिंबाळकर म्हणाले की, 2022 च्या पीकविम्यामध्ये प्रचंड मोठी असमानता आहे. खासगी पीकविमा कंपनीला लाजवील असे काम केंद्रसरकारच्या विमा कंपनीने केले आहे. विशेष म्हणजे गतवर्षीपेक्षा यावर्षी निम्म्याने उत्पन्न घटले आहे. पंचनामे करताना नुकसानीची टक्केवारी शेतकऱ्यांच्या सह्या घेताना 70 ते 80 टक्के दाखविली. मात्र बाधित क्षेत्र त्यांच्यासमोर न भरता ते तसेच ठेवले व नंतर त्यामध्ये 10 ते 20 गुंठे असे दाखविले त्यामुळे सरकारने नुकसान भरपाई देताना अशा प्रकारे कंजुषी करणे ही अतिशय दुर्दैवी बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुर्वी महाविकास आघाडीचे सरकार असताना 2020 च्या पीकविमा संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी बैठक लावावी अशी मागणी करणारे आता अप्रत्यक्ष मंत्री झाले असताना ते याबाबत आपली भूमीका का बदलत आहेत. तसेच शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन आम्ही तोडणार नाही असे मुख्यमंत्री एकीकडे सांगतात तर दुसरीकडे वीज तोडणी न करणाऱ्या विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कार्यवाही करुन आपण शेतकरी विरोधी असल्याचा घणाघाती आरोप ही त्यांनी केला. सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सरसगट नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याबरोबरच वीजतोडणी थांबवावी अन्यथा शिवसेना स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिला.

2022 चा विमा रक्कम नुकसानीच्या तुलनेत द्या अन्यथा आंदोलन  - दुधगावकर

उस्मानाबाद  जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना नुकसानीच्या तुलनेत सन 2022 ची विमा रक्कम अत्यल्प मिळालेले आहे. ती नुकसानीप्रमाणे मिळावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर व शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे शुक्रवारी (दि.2) निवेदनाद्वारे केली आहे. अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनात दिला आहे.

या निवेदनात म्हंटले आहे की, सन 2022 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे नुकसानीकोटी भारतीय कृषी विमा कंपनीने 254 कोटी रुपये नुकसान भरपाई वितरीत केली आहे. प्रत्यक्ष मिळणार्‍या नुकसान भरपाईच्या दहा टक्के विमा रक्कम मिळाल्या नाहीत व काहींना तर एक रुपयाही मिळालेला नाही. जून ते ऑक्टोबर या महिन्यामध्ये शेतकर्‍यांनी वेळोवेळी विमा कंपनींना दिलेल्या सूचनेप्रमाणे केलेल्या पंचनाम्याप्रमाने काढणी पश्चात नुकसानीच्या सूचनेप्रमाणे व पीक कापणी प्रयोगातून निष्पन्न झालेल्या नुकसानीपोटी विमा वितरित केला पाहिजे होता. परंतु यापैकी कुठल्याही प्रकारचा अवलंब न करता मनमानीप्रमाणे विमा कंपनीने विमा वितरित केला आहे. तरी वरील विमा कंपनीच्या चुकांची शिक्षा शेतकर्‍यांवर आर्थिक बाजूने होणार असल्यामुळे अगोदरच नुकसानीत असलेल्या सोयाबीन पीक विमा भरून शेतकर्‍याचे एक प्रकारचे नुकसानच झालेले दिसत आहे. तरी पिक विमा कंपनीने वरील चुकांची दुरुस्ती करून शेतकर्‍यांना विम्याची नुकसान भरपाई पंचनाम्यामध्ये झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने मिळणे गरजेचे आहे. ते न मिळाल्यास शेतकर्‍यांना येत्या दहा दिवसात लोकशाही मार्गाचा अवलंब करून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनात दिला आहे. त्यामुळे विमा कंपनीचे चुकीचे विमा वितरण ताबडतोब दुरुस्त करण्याच्या संबंधितांना सूचना द्यावेत, अशी मागणी संजय पाटील दुधगावकर यांनी निवेदनात केली आहे.

From around the web