बजाज अलायंझ विमा कंपनीला दणका औरंगाबाद खंडपीठाचा दणका 

उस्मानाबाद - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बजाज अलायंझ विमा कंपनीला दणका दिला आहे. सन २०२० मध्ये पीक विमा भरलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सहा आठवड्यात पीक विमा बँक खात्यावर जमा करण्याचा आदेश दिला आहे. ही रक्कम जवळपास ५१० कोटी आहे. 

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सन २०२० च्या खरीप हंगामात जवळपास ४०० कोटी रुपये विमा भरला होता, पण नाममात्र शेतकऱ्यांना विमा रक्कम  देण्यात आली आणि बाकीच्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले होते.  २०२० खरीप  हंगामातील शेतकऱ्यांना विमा मिळावा, या मागणीसाठी राजकुमार पाटील ( दारफळ ) आणि प्रशांत लोमटे ( कळंब ) यांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. 

दि. ७/०९/२०२१ रोजी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत राज्य सरकारने अनेक वेळा चालढकल केली, तसेच बजाज अलायंझ विमा कंपनीने विविध कारण देत आडमुठी घेतली, पण अखेर न्यायालयाने विमा कंपनीला दणका देत सहा आठवड्यात पीक विमा देण्याचा आदेश दिला आहे. 

यांना मिळणार पीक विमा 

ज्या शेतकऱ्यांनी सन २०२० मध्ये खरीप हंगाम पीक विमा भरलेला आहे आणि अद्याप त्यांना पीक  विमा मिळालेला नाही अशा शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याचा आदेश आहे. 

ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन तक्रारी केल्या होत्या, त्यातील काही मोजक्या शेतकऱ्यांना पिकम विमा मिळाला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना सर्कलनुसार किती नुकसान झाले , त्यानुसार पीक विमा देण्याचा आदेश आहे. 

हा पीक विमा मिळावा म्हणून भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी कृषी मंत्री दादा भुसे यांना अनेक वेळा पत्र लिहून पाठपुरावा केला होता तसेच शेतकऱ्यामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

 सत्यमेव जयते..!  अखेर शेतकऱ्यांना न्याय..

 खरीप २०२० मध्ये सोयाबीन पिकाचे अतोनात नुकसान होऊन देखील पिक विमा कंपनीने हक्काचा पिक विमा नाकारून शेतकऱ्यांवर फार मोठा अन्याय केला होता. राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून देखील सरकार याकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे शेवटी शेतकऱ्यांनी माननीय उच्च न्यायालयात दाद मागितली, सातत्यपूर्ण व नियोजनबद्ध प्रयत्न केले. शेतकऱ्यांची न्याय्य मागणी ग्राह्य धरून आज माननीय उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत शेतकऱ्यांना पिक विमा मंजूर करून न्याय दिल्याबद्दल धन्यवाद.

 जिल्ह्यातील ३,५७,२८७ शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने ६ आठवड्यात नुकसान भरपाई द्यावी, अन्यथा  राज्य सरकारने त्या पुढील ६ आठवड्यात नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मा. न्यायालयाने दिले आहेत.

 राज्य सरकारने विमा कंपनी मा. सर्वोच्च्य न्यायालयात न जाता शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देईल याकडे पूर्ण ताकतीने लक्ष देणे अपेक्षित आहे. तसे न झाल्यास आपली मागणी न्याय्य असल्याने तेथे ही आपण कमी पडणार नाही याचा विश्वास आहे.

 ठाकरे सरकारने आता तरी या निकालातून बोध घेत खरीप २०२१ मधील उर्वरित ५० टक्के पीक विमा हा विमा कंपनीकडून वितरीत करून द्यावा, अन्यथा या विषयी देखील न्यायालयात दाद मागितल्या शिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्याय उरणार नाही.

 जेष्ठ विविज्ञ तथा महाराष्ट्र - गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अॅड. वसंतराव साळुंखे व अॅड. राजदीप राऊत यांनी शेतकऱ्यांची बाजू सक्षमपणे न्यायालयात मांडून न्याय मिळवून दिल्याबद्दल त्यांचे देखील आभार.

- आ. राणाजगजितसिंह पाटील