उस्मानाबादची भूमिगत गटार योजना मंजूर करणार - नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे

उस्मानाबाद - जिल्ह्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या पदाधिकारी अधिकाऱ्यांनी एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीचा लाभ जनतेला होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ही नियमावली राज्य शासनाने अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि सामान्य जनतेचे हित लक्षात घेवून केले आहे. आपल्या आर्थिक अडचणी आहेत हे लक्षात घेऊन मुलभूत सुविधांसाठी मदत केली जाईल, असे आश्वासन राज्याचे नगरविकास तथा सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम ) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

            जिल्ह्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी आज श्री.शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात बैठक झाली, तेव्हा ते बोलत होते. या बैठकीस खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, आमदार कैलास पाटील, आमदार ज्ञानराज चौगुले, जि.प.च्या अध्यक्षा अस्मिताताई कांबळे, जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजयकुमार फड, अपर जिल्हाधिकारी रुपाली आवले, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, उस्मानाबादचे नगराध्यक्ष मकरंद निंबाळकर तसेच जिल्ह्यातील बहुतेक सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचायतीचे अध्यक्ष, त्यांचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी एकत्रित विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीबाबत संगणकीय सादरीकरणाद्वारे माहिती देण्यात आली. या नियमावलीत नगरपालिका व नगरपंचायती अंतर्गत नागरिकांना हक्काचे घर बांधताना अधिकात अधिक सवलती दिल्या आहेत. ही नियमावली 1 डिसेंबर 2020 रोजी मंजूर केली असून 03 डिसेंबर 2020 पासून अंमलात आली आहे. या नियमावलीतील सुलभतेमुळे बांधकामाची गती वाढणार आहे तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रात एकसारखेपणा येणार असून नगरपालिकांच्या पूर्वीच्या कामाचे वेगळेवेगळेपणामुळे नागरिकांना होणारा मनस्ताप थांबणार आहे, असे यावरील  नगरविकास मंत्री श्री.शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

            जिल्ह्यातील नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या शासनस्तरावरील प्रलंबित विषयावरही यावेळी सादरीकरण करण्यात आले. यात प्रामुख्याने 2005 मधील आकृतीबंध सुधारीत करणे, नगरपरिषद राज्यस्तरीय संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे एनपीएस चे खाते उघडणे, नगरपालिकांना वाढीव सहायक अनुदान मिळणे, जिल्ह्यातील नगरपालिकामधील कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे आदी प्रलंबित विषयाचा समावेश होता. यावर श्री. शिंदे यांनी यासर्व प्रलंबित विषयाचे कालबध्द आणि प्राधान्यक्रम निश्चित करुन शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्यास त्यास मान्यता देण्यात येईल, असे आश्वासित केले. उस्मानाबादचे नगराध्यक्ष मकरंद निंबाळकर यांनी शहराची 2021 ची लोकसंख्या गृहीत धरुन सध्याची पिण्याच्या पाण्याची योजना तयार केली आहे. परंतु जिल्ह्यात सातत्याने पडणारा दुष्काळ आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन उजनी धरणातूनच संपूर्ण पाणी मिळावे, त्यासाठी वाढीव पाण्याची समांतर योजना मंजूर करावी, अग्नीशमन विभागासाठी पाच कोटी रुपयाचा निधी मिळावा, भुयारी गटार योजना मंजुरीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे त्या योजनेस लवकर मंजुरी मिळावी. भोगावती नदीस गटाराचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे तेव्हा या नदीचे प्रदूषण कमी करुन सुशोभीकरण करण्यासाठी निधी मिळावा, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांप्रमाणे न.पा.च्या शिक्षकांना वेतन मिळावे, कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरण्यास मंजुरी मिळावी. 2013 पूर्वीच्या सहा मीटर रस्त्याच्या विकास नियमावलीतील घराच्या बांधकामासाठी मंजुरी देताना येणाऱ्या अडचणी सोडवाव्यात आदी मागण्या केल्या त्या सर्व मागण्यांचा सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल त्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे नगरविकास मंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            जिल्ह्यातील वाशी, उमरगा, तुळजापूर, परंडा, आदी नगरपालिका/परिषदा आणि नगरपंचायतीच्या अध्यक्षांनीही आपापल्या शहराच्या समस्या मांडल्या. त्या सर्व मागण्याबाबत श्री.शिंदे यांनी शासनाच्या विविध विभागाशी संपर्क करुन आणि ज्या नगरविकास विभागाशी संबंधित योजना आहेत त्यांचे प्रस्ताव पाठविल्यास मंजुरी दिली जाईल असे आश्वासन दिले. तसेच तुळजापूर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळयाच्या सुशोभीकरणाच्या कामाला गती देण्यासाठी न.पा. ने प्रस्ताव दिल्यास त्यासही मंजुरी दिली जाईल. उमरग्याचा नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा विकास आराखडा सादर करावा त्यासही मंजुरी देऊ. तुळजापूरच्या विकासाचा आराखडा करताना प्राधान्यक्रम ठरवून प्रस्ताव पाठवावा, असेही श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी खासदार राजेनिंबाळकर,आमदार कैलास पाटील, आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी न.प.च्या प्रश्नांबाबत मंत्री महोदयांचे लक्ष वेधले. जिल्हाधिकारी श्री.दिवेगावकर यांच्या आभारानंतर बैठक संपली.

•  उस्मानाबादची भूमिगत गटार योजना मंजूर करणार
•  भोगावती नदीच्या सुशोभीकरणाचा प्रस्तावासही मंजुरी देऊ.
•  सांडपाण्याच्या पाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या योजनेस गती देऊ.
•   न.पा.मधील कर्मचाऱ्यांची भरती करणार.
•  उमरगा येथील पाणी पुरवठा योजनेचा प्रस्ताव सादर केल्यास मंजुरी देऊ.