केंद्र सरकारचा नवीन कायदा शेतकऱ्यांच्या फायद्याचाच - आ. राणा जगजितसिंह पाटील
शेतमालाला आधारभूत किमतीचे कवच कायम राहणार
उस्मानाबाद - नरेंद्र मोदींजींच्या सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायदा तसेच शेतमालाच्या खरेदी विक्री संबंधातल्या नियमांमधे सुधारणा करणारा कायदा केल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांची शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांची बाजार स्वातंत्र्याची मागणी पूर्ण झाली आहे. या कृषी सुधारणा विधेयकांमुळे, शेतकर्‍याला आपला माल देशात कुठेही विकता येणार आहे.केंद्र सरकारचा नवीन कायदा शेतकऱ्यांच्या फायद्याचाच असल्याचे मत आ. राणा जगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केले.
जीवनावश्यक वस्तू कायदा व राज्यस्तरीय कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यामुळे कांदे, बटाटे, खाद्य तेल, ताग, धान, साखर इत्यादी कृषी उत्पन्नाचे उत्पादन, पुरवठा, व्यापार आणि साठवणूक यावर नियंत्रण करण्यात येत होते.याचा सर्वात जास्त फटका शेतमालाला बसायचा आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असे.
कांदा, डाळी, साखर अशा कुठल्याही शेतमालाचे भाव वाढायला लागले की, मतदारांना खूश ठेवण्याकरता त्या वस्तूच्या साठ्यावर, वाहतुकीवर, भावावर निर्बंध आणले जात होते आणि शेतकऱ्यांना चार पैसे कमावण्यापासून वंचित ठेवले जायचे. विशेष म्हणजे शेती वगळता इतर कोणत्याही खासगी व्यवसायावर सरकारचे असे नियंत्रण नाही.
केंद्र सरकारच्या या कृषिविषयक सुधारणांनी शेतकर्‍यांना बंधमुक्त केले आहे.तसेच कृषी क्षेत्रात खाजगी भांडवल गुंतविण्यासाठी मार्ग प्रशस्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता गोदामे, शीतगृहे, रस्ते व इतर आनुषंगिक पायाभूत संरचना उभ्या होण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.
गोदामे, शीतगृहे यांची साखळी निर्माण झाल्यावर शेतकर्‍याला आपला माल खराब न होता योग्य भाव आल्यावर विकण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे बळीराजाला निश्चितच दोन पैसे अधिक मिळणार आहेत.या सर्व पायाभूत संरचनांमुळे, तसेच विविध पुरवठा साखळ्यांमुळे ग्रामीण भागात रोजगारही निर्माण होणार आहेत.
नवीन कायद्यात शेतकर्‍यांना मिळणारी किमान आधारभूत किमतीची व्यवस्था कायमच ठेवली आहे. खुल्या बाजार व्यवस्थेत शेतमालाचे भाव पडत असल्यास सरकारी खरेदीची व्यवस्थाही कायम राहणार आहे.अशाप्रकारे मोदीजींच्या सरकारने शेतकऱ्यांचे कवच कायम ठेवले आहे.
बंधनमुक्त केले तर दलाल तुम्हाला लुटतील म्हणून शेतकर्‍यांना दलालांची भीती घालायची आणि सामान्य नागरिकांना महागाई वाढेल म्हणून गभीती दाखवायची आणि शेतकर्‍यांची व्यवस्थित लूट सुरू ठेवायची हे वर्षानुवर्षे चालू असलेले चक्र तोडण्याचे काम या सुधारणांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने केले आहे.
मूलतः शेतकऱ्यांच्या हिताचा हा कायदा आहे हे कृषी क्षेत्रातील तज्ञ म्हणतात व ते सर्व मान्य करतात.कोणताही कायदा विचारपूर्वक कायदा केला जातो भविष्यात काळानुरूप त्यात बदल करण्याचे घटनेने अधिकार देखील दिलेले आहेत.शेतकरी हिताचा विषय असल्याने हा कायदा एकमताने पारित करायला हवा होता.मात्र विरोधासाठी विरोध करायचा म्हणून कांही लोक जाणीवपूर्वक चुकीचे विधान करून याबाबत संभ्रम निर्माण करत आहेत, असेही आ. राणा जगजितसिंह पाटील म्हणाले.