उस्मानाबाद : अण्णाभाऊ साठे नागरी सुधार योजना घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी मनोहरे यांच्यावर ठपका 

उस्मानाबाद - उस्मानाबाद शहरातील दलित वस्ती नसलेल्या भागात लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी सुधार योजना ( सन २०१९ -२० ) अंतर्गत पाच कोटीची कामे करून , गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी या अनियमिततेसंदर्भात चौकशीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे सुपूर्द केला असून, मनोहरे यांच्यावर विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याचे निश्चित केलं आहे. या प्रकरणात कुणाकुणाचे हात गुंतले आहेत, याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे. 

 उस्मानाबाद शहरातील दलित वस्ती नसलेल्या भागात लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी सुधार योजना ( सन २०१९ -२० ) अंतर्गत रस्ते आणि नाल्यांची पाच कोटी रुपयाची कामे करण्यात आली होती. गंभीर बाब म्हणजे या कामाची प्रशासकीय मान्यता न घेता प्रथमतः ई-टेंडर काढण्यात आले होते आणि मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे मिळाली की प्रशासकीय मान्यता आणि अन्य कंत्रादाराना कामे मिळाली की  न.प. फंडातून कामे अशी अनियमितता करण्यात आली होती. 

या घोटाळ्यासंदर्भात शिवसेनेचे शहर उपप्रमुख प्रशांत बापू साळुंके यांनी, जिल्हाधिकाऱ्याकडे तक्रार दाखल केली होती, मात्र याप्रकरणी काहीच कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.  खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्याना  नोटीस काढून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. 

त्यानंतर जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी या अनियमिततेसंदर्भात चौकशीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे सुपूर्द केला असून, त्यात तत्कालीन मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. तसेच विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याचे निश्चित केलं आहे.सदर प्रस्ताव महाराष्ट्र नागरी सेवा ( शिस्त व अपील ) नियम १९७९चे नियम ८ प्रमाणे सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे तत्कालीन मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे गोत्यात आले असून, त्यांच्यावर काय कारवाई होणार ? याकडं लक्ष वेधलं आहे. 

काय आहे याचिका ? 

उस्मानाबाद नगर परिषदेच्या वतीने सन  २०१९- २० मध्ये अण्णाभाऊ साठे दलित वस्ती नागरिक सुधार योजना अंर्तगत करण्यात आलेली कामे दलित वस्ती नसलेल्या भागात करण्यात आली असून, ही  कामे बोगस आहेत असे याचिकाकर्ते प्रशांत ( बापू ) साळुंके यांचे म्हणणे आहे. 

बनावट दस्तऐवज  तसेच बोगस निविदा प्रक्रिया करून पाच कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला आहे.याबाबत मुंबई उच्च  न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ऑगस्ट २०२० मध्ये याचिका दाखल केलीआहे, न्यायालयाने ही  याचिका दाखल करून घेऊन जिल्हाधिकाऱ्याना अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. 

या प्रकरणात  अखेर तत्कालीन मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे, मात्र या प्रकरणात  विद्यमान नगराध्यक्षांचे हात गुंतल्याचा आरोप प्रशांत ( बापू ) साळुंके केला आहे. याच प्रकरणातून विद्यमान नगराध्यक्षांनी  १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी रात्री आपणास मारहाण केली होती, असेही साळुंके यांचे म्हणणे आहे.