शिवसेनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यास टक्केवारी न दिल्यामुळे प्रभागात कामेच मंजूर नाहीत

उस्मानाबाद -प्रभागमध्ये विकास कामासाठी जो विकास निधी दिला जातो. तो निधी प्रभाग क्र. १५ साठी दिलेला नसल्यामुळे या भागातील नगरसेवक सुरज साळुंके यांनी पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांच्याकडे विकास निधी द्यावा, अशी मागणी लावून धरली आहे. तसेच या मागण्यांचे निवेदन पालकमंत्र्यांना देऊन या प्रभागावर निधी न दिल्यामुळे झालेला अन्याय दूर करण्याची मागणीच थेट‌ केली आहे. दरम्यान या प्रकरणाची माहिती घेण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या असल्याची माहिती सुरज साळुंके यांनी दिली. 

 
नगर परिषद अंतर्गत असलेल्या प्रभाग विकास कामासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. मात्र शिवसेनेचे नगरसेवक सुरज साळुंके  यांच्या प्रभाग क्र.१५ मध्ये नागरी दलित्तेतर वस्ती सुधार योजने अंतर्गत २०१९-२० मध्ये नगर परिषद कार्यालयाने संपूर्ण प्रशासकीय मंजुरीसाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन तो प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासकीय मान्यतेसाठी दि.२० ऑगस्ट २०२० रोजी दाखल केला होता. परंतू शिवसेनेच्या नगर परिषदेतीलच एका पदाधिकाऱ्याने टक्केवारी न दिल्यामुळे त्या प्रस्तावास मंजुरी न देता राजकीय दबाव, पालकमंत्र्यांचे नाव वापरुन रातोरात त्या कामास डावलून अधिकाऱ्यांबरोबर संगणमत करून इतर कामास मंजुरी दिली. त्यामुळे प्रभाग क्र.१५ मधील विकास कामास कात्री लावल्याने हा भाग विकासापासून वंचित राहिल्याने नागरिकांवर एक प्रकारे अन्यायच केला आहे. याचा खुलासा करुन योग्य कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माजी उपनगराध्यक्ष व विद्यमान नगरसेवक सुरज राजेश साळुंके यांनी एका निवेदनाद्वारे पालकमंत्र्याकडे केली आहे. 

तसेच प्रभाग क्र.१५ मधील विकास कामापासून वंचित व मागास राहिलेल्या या भागात यापूर्वी म्हणजे जवळपास २० वर्षापासून कोणत्याही प्रकारची विकासकामे न झाल्यामुळे यंदा तरी विकास कामे करणे अत्यंत गरजेचे आहे व होते. यासाठी नगर परिषदेच्यावतीने नगर परिषदचा ठराव, इस्टिमेट, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची तांत्रिक मान्यता, मुख्य अधिकारी यांचे प्रशासकीय मंजुरी मिळण्याबाबत पत्र यासह संपूर्ण कागदपत्रांची संचिका जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासकीय मंजुरीसाठी रीतसर पाठविली होती. परंतू दि.२८ मार्च २०२१ रोजी वितरित करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता आदेशाच्या यादीमध्ये उस्मानाबाद नगर परिषदेने सादर केलेल्या प्रभाग क्र. १५ मधील विकास कामांचा समावेश न करताच त्या प्रभागास डावलण्यात आले आहे.  तसेच उस्मानाबाद नगर परिषदे मार्फत अनेक विकास कामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये तांत्रिक मान्यतेसाठी प्रस्ताव रखडलेले आहेत. त्या प्रस्तावाची तांत्रिक मान्यता घेण्यासाठी एकूण रकमेच्या एक (१) टक्के रक्कम ही जनतेच्या पैशातून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला वितरीत केली जाते. अशा प्रकारच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मंजुरी न दिल्यामुळे किती रक्कम वाया जात आहे ? याबाबत चौकशी करून त्याचा आकडा निश्चित करावा व संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून महाराष्ट्र नागरी सेवा शास्ती अपील १९७९ च्या अधिनियमानुसार कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. 

शिवसेनेच्या प्रभागाला डावलले‌ !

नगरपरिषदे अंतर्गत प्रभाग विकासासाठी पंचवीस कोटी रुपयाचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. प्रभाग क्र.१५ वगळून इतर प्रभागासाठी निधी वितरित करण्यात आलेला आहे ‌? नेमके या प्रभागास वगळण्याचे कारण काय ? याचा खुलासा होणे देखील गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा नियोजन समितीच्या दोन बैठका झाल्या. परंतू या दोन्ही बैठकीतून देखील निधी का दिला नाही ? असा सवाल साळुंके यांनी उपस्थित केला आहे.

पालकमंत्र्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आढावा बैठक संपल्यानंतर सुरज साळुंके यांनी पालकमंत्री गडाख यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा करुन गाऱ्हाणे मांडले असता पालकमंत्र्यांनी देखील सकारात्मकता दाखवित जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांना या बाबत योग्य ती कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याची माहिती साळुंके यांनी दिली.