उस्मानाबाद : कृषी सुधारणा विधेयकला राज्य शासनाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाची होळी

उस्मानाबाद - देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी यांनी गेल्या 70 वर्षांपासून कृषी सुधारणा विधेयकापासून वंचित असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी विधेयक 2020 हे लोकसभेत व राज्यसभेत बहुमतांनी पास करून घेऊन भारतातील शेतकऱ्यांना शेतीमालाची बाजारपेठ मुक्त करून त्यांना स्वातंत्र्य दिले आहे. केंद्र सरकारने पारित केलेले विधेयक भारतातील सर्व राज्य सरकारांनी लागू केली आहेत परंतु महाराष्ट्रातील शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस यांच्या बिघाडी सरकारने केंद्र शासनाचे कृषी विधेयक लागू न करता त्याला स्थगिती देण्याचे महापाप केले आहे. त्याचा निषेध म्हणून भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाच्या वतीने  येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र सरकारच्या स्थगिती आदेशाची जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांच्या उपस्थितीत होळी करण्यात आली.

याप्रसंगी भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी, किसान मोर्चा मराठवाडा संपर्क प्रमुख रामदास कोळगे, जिल्हा सरचिटणीस प्रदीप शिंदे, जिल्हा सरचिटणीस (संघटन) अॅड. नितीन भोसले, जिल्हा उपाध्यक्ष इंद्रजित देवकते, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष राजसिंहा राजेनिंबाळकर, महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष सौ माधुरीताई गरड, तालुकाध्यक्ष राजेंद्र पाटील, शहराध्यक्ष राहुल काकडे, तानाजी पाटील, योगेश जाधव, पूजा राठोड, आशाताई लांडगे, महेश चांदणे, प्रवीण पाठक, नामदेव नायकल, भास्कर बोंदर, दाजी आप्पा पवार, ओम नाईकवाडी, गिरीश पानसरे, गणेश मोरे, अमोल पेठे, कुलदीप भोसले, सुजित ओव्हाळ, सुनील पंगुडवाले, मनोजसिंह ठाकुर, गजानन नलावडे, बालाजी जाधव, रमेश रोकडे, अजय यादव, बबलू शेख, रवी सूर्यवंशी, दादुस गुंड, शंकर मोरे, राजेंद्र शिंदे, चिंटू पाटील, निरंजन जगदाळे, ओमकार वायकर तसेच इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.