उस्मानाबादच्या सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्याविरूद्ध सावकारकीचा गुन्हा उच्च न्यायालयात रद्द 

औरंगाबाद - उस्मानाबादच्या एका सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्याविरूद्ध सावकारी कायद्याअतंर्गत दाखल झालेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आहे. 

उस्मानाबादच्या अन्न व औषध प्रशासना विभागातील सेवा निवृत्त कर्मचारी कड्डप्पा कोंडीबा गाडे यांनी साल सन 2007-09 मधे वैयक्तिक संबधातुन हॉटेल व्यवसायीक भुजंग शेट्टी यांना रक्कम दिली. सदरील रक्कम वारंवार मागणी करून ही परत न दिली नाही. साल सन 2016-17  मधे सदरील रक्कम परत देन्याच्या हेतूने काही चेक शेट्टी यांनी गाडे यांना दिले परंतु सदरील चेक बँकेत टाकले असता खात्यावर पुरेशी रक्कम शिल्लक नाही म्हणून अनादर झाले. चेक अनादर प्रकरणी गाडे यांनी ॲड. देविदास वडगावकर यांचे मार्फत एक दिवाणी दावा वसुली साठी व एक फौजदारी प्रकरण चेक अनादर प्रकरणी उस्मानाबाद न्यायालयात दाखल केले . 

सदरील प्रकरणात नोटीस प्राप्त होताच दुष्ट हेतुने गाडे यांचे विरोधात सह निबंधक सहकार यांचे कडे सवकारी कायद्या अंतर्गत 30/07/2018 रोजी तक्रार दाखल केली. सदरील तक्रारीची चौकशी केली असता सह निबंधक सहकारी संस्था यांनी तक्रारी मधे तथ्य अढळून आले नाही म्हणून अहवाल जिल्हा उपनिबंधकाकडे पाठवला असता माः उप जिल्हा निबंधक यांनी कोनतेही संयुक्तिक कारण नसताना फेरचौकशी चे आदेशा दिले. सदरील फेरचौकशी संदर्भात गाडे यांना पुरेशी संधी न देता सहनिबंधक सहकारी संस्था यांना गुन्हा नोंद करणे संदर्भात आदेश दिला. 

चौकशी अधिकारी यांनी चौकशी करून चौकशी अहवाल मा. उस्मानाबाद न्यायालयात फौजदारी प्रकरण दाखल झाले. गाडे यांनी सदर फौजदारी प्रकरण रद्द करणेसाठी उच्च न्यायालय , खंडपीठ औरंगाबाद येथे ॲड. सुशांत चौधरी यांचे मार्फत याचीका दाखल केली. सदरील याचीका अंतीम सुनावनीस आली असता अर्जदाराच्या वतीने झालेला व्यवहार हा साल सन 2007-09 या कालावधीत झालेला असुन दाखल झालेली तक्रार ही 2014 मधे दुरूस्त झालेल्या  सावकारी कायद्या अंतर्गत चालू शकत नाही. अवैध सावकारा विरूद्ध कार्यवाही करणेसाठी तो सावकारी व्यावसाय करत असने गरजेचे आहे. 

व्यावसाय करणेसाठी त्यांनी एका पेक्षा जास्त व्यक्ती बरोबर पैशाचा व्यवहार केरणे गरजेचे आहे परंतु तपास अहवालात तसा कुठल्याही प्रकारचा पुरावा तपासणी अधिकारी यांनी न्यायालयासमोर आणला  नाही. तसेच सदरील व्यवहार संबधी न्यायालयात प्रकरणे चालू असल्यामुळे सदरील फौजदारी प्रकरण चालवणे म्हणजे फौजदारी प्रक्रियेचे गैरवापर होईल. अर्जदाराचे वतीने  सर्वोच्च न्यायालय व \. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले न्यायनिवाडे  उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आनुन दिले असता अर्जदाराचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून उच्च न्यायालयाने गाडे यांच्या विरूद्ध दाखल झालेली फौजदारी केस नंबर 322/2021 रद्द केली. 

अर्जदार कड्डप्पा कोंडीबा गाडे यांच्या वतीने ॲड. सुशांत चौधरी यांनी तर शासनाच्या वतीने ॲड. डासाळकर यांनी काम पाहीले.