भरती प्रक्रिया न राबवता नियुक्ती दिलेल्या शिक्षकाला कायम करता येणार नाही

औरंगाबाद   - भरती प्रक्रिया न राबवता नियुक्ती दिलेल्या शिक्षकाला कायम करता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, कंडारी ता. परंडा  संस्थेच्या भैरवनाथ विद्यालयातील एका शिक्षकाच्या प्रकरणी दिला आहे. 

माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, कंडारी ता. परंडा  या संस्थेच्या भैरवनाथ विद्यालय  येथे पाचवी ते सातवी या विनाअनुदानीत तुकडीसाठी रिक्त पदे भरणेसाठी 15/08/2013 रोजी शिक्षण अधिकारी यांच्या पुर्व परवानगी ने जाहीरात देण्यात आली. सदरील जाहीराती नुसार एक पद अनुसूचीत जमाती साठी, एक पद इतर मागासवर्ग व दोन पदे खुल्या वर्गासाठी ठेवण्यात आली होती. 

मागस प्रवर्ग व खुला प्रवर्गा साठी अनुरूप उमेदवार मिळाले परंतु अनुसुचित जमाती साठी अनुरूप उमेदवार न मिळालेमुळे संस्थेने सुधीर माधव ठावरे यांना विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपाची नेमणूक केली. सदर शिक्षकाने काही दिवस शाळेवर काम केले. शिक्षकास दिलेल्या तात्पुरत्या नेमणूकीची मुदत संपली असता संस्थेच्या वतीने पुढील नेमणूक दिली नाही . म्हणून सदरील शिक्षकाने शाळा न्यायाधीकरण सोलापूर यांचे कडे अपील दाखल केले व संस्थेने कामावर येण्यास मज्जाव केला व नोकरीवरून  तोंडी कमी केले अशा आशयाची मांडणी केली.

 संस्थेने नेमणूक देऊन दोन वर्षे पुर्ण झाली असल्यामुळे कायम होणेस पात्र आहे म्हणून सेवेत सामाऊन घेणेसाठी व सेवेतून कमी केले पासुन ची पगार मिळण्यासाठी  विनंती केली. शाळा न्यायाधीकरण यांनी सदरील शिक्षक हा दोन वर्षे पासुन सेवेत असुन त्यास कोनतेही संयुक्तिक कारण नसताना सेवेतुन कमी केले म्हणून सेवेतून कमी केलेल्या दिवसापासून पगार देणे व सेवेत पुर्ववत घेनेचा आदेश दिला.  शाळा न्यायाधीकरणाच्या आदेशाच्या नाराजीने संस्थे तर्फे ॲड. सुशांत चौधरी यांचे मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सदर आदेशास आव्हान दिले.

दरम्यानच्या काळात शाळा न्यायाधीकरण यांचे आदेशास स्थगिती नसलेमुळे शिक्षकाने 30/09/2015 पासुनच्या पगारी पोटी रक्कम रूपये 33,00,000/- च्या वसुली साठी अर्ज केला. प्रकरणात असलेल्या तातडीच्या कारणाने सदर प्रकरण . उच्च न्यायालयाने तत्काळ अंतीम सुनावनीसाठी घेण्यात  आले असता संस्थेच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला की,  शिक्षकांची नेमणूक ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असुन सदरील शिक्षक हा NTC प्रवर्गातील असुन रिक्त जागा ही ST संवर्गाची असल्यामुळे त्यास कायम करता येनार नाही. शिक्षक ज्या संवर्गातील आहे त्या संवर्गाची रिक्त जागा नाही व त्या जागेसाठी जाहीरात दिलेली नाही. कायद्यातील असलेले नियम व  सर्वोच्च न्यायालयाने व उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले न्यायनिर्णय निदर्शनास आनुन दिले असता संस्थेतर्फे केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून  उच्च न्यायालयाने शाळा न्यायाधीकरणाने दिलेला निर्णय रद्द करून सदोष प्रक्रियेमध्ये दिलेली नियुक्ती आधारे शिक्षकाला कायम करता येणार  नाही असा आदेश दिला व माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळास दिलासा दिला. 

संस्थेच्या वतीने ॲड. सुशांत चौधरी यांनी तर शिक्षणाधिकारी यांचे वतीने ॲड. प्रशांत बोराडे यांनी काम पाहीले.