विज ग्राहकांना दिवाळी भेट देणार का ?

मुंबई - ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षाला राज्याच्या मंत्रिमंडळात कोणी विचारत नसल्यानेच लॉकडाऊन काळातील भरमसाठ वीज बिलांची भरपाई देण्याबाबबत महाआघाडी सरकार निर्णय घेत नसावे, अशी टीका भाजपाचे माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे. भरमसाठ वीज बिलांची भरपाई देण्याबाबत आता ऊर्जा मंत्र्यांनी तारीख नव्हे तर प्रत्यक्ष मुहूर्त जाहीर करण्याची हिम्मत दाखवावी, असे आव्हानही  पाठक यांनी दिले आहे.        

ऊर्जा विषयाचे अभ्यासक असलेल्या पाठक यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी अलीकडेच राज्य सरकार वीज ग्राहकांना लवकरच दिवाळी भेट देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. गेल्या चार पाच महिन्यांत लॉकडाऊन काळात सामान्य ग्राहकांना पाठवण्यात आलेल्या भरमसाठ वीज बिलांची भरपाई देण्याबाबत ऊर्जामंत्री सातत्याने तारखा सांगत आहेत.' तारीख पे तारीख ' ऐकून सामान्य वीज ग्राहक आता वैतागला आहे. ग्राहकांची कोणतीही चूक नसताना त्यांच्यावर अवाजवी वीज बिलांचे ओझे लादले गेले. या बिलांचा भार राज्य सरकार उचलणार अशी 'दणदणीत' घोषणा राऊतांनी केली. त्याच बरोबर 100 युनिट पर्यंतची वीज सरकार मोफत देणार असेही श्रीमान राऊत यांनी घोषित केले होते. मात्र गेल्या चार पाच महिन्यात या पैकी एकही घोषणा प्रत्यक्षात येऊ शकलेली नाही. एकतर ऊर्जा मंत्र्यांना विषय कळलाच नसावा किंवा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना योग्य पद्धतीने समजावून सांगता आला नसावा असाच याचा अर्थ आहे.    

मंत्र्यांच्या व अधिकाऱ्यांसाठी गाड्या खरेदी करण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव जसा तातडीने मंजूर केला, तशीच तत्परता वीज मंडळाला अनुदान देण्याबाबत दाखवावी, अशी मागणी भाजपाने केली होती. मात्र या मागणी कडे सरकारने लक्ष दिले नाही. ग्राहकांना तत्परतेने दिलासा देण्यापेक्षा महविकास आघाडी सरकार या प्रश्नी निव्वळ चालढकल करीत असल्याचे दिसत आहे. या विषयाबाबत ऊर्जामंत्र्यांनी आपल्या ज्ञानाचा खूपच 'प्रकाश' पाडला.  सरकार अनुदान म्हणून महावितरणला मदत करेल, ज्याचा 93 टक्के ग्राहकांना लाभ होईल, सरकारने वीज मंडळाला मदत देण्यासाठी याबाबतचा प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक मंडळाकडे  मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवावा लागेल असे ऊर्जामंत्री म्हणाले होते. मुळात सरकारला महावितरण कंपनीला अनुदान देण्यास व ते अनुदान ग्राहकांना वर्ग करण्यास कोणतीही परवानगी लागत नाही एवढी साधी गोष्ट ऊर्जा मंत्र्यांना कळू नये याचे आश्चर्य वाटते, असेही पाठक यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.