हे तर ‘फ्युज’ उडालेलं सरकार

नागपूर - महाआघाडी सरकारकडे सामान्य माणसाला मदतीचा हात देण्याची इच्छाच नाही. हे सरकार ‘फ्युज’ उडालेलं सरकार आहे. त्यामुळेच भरमसाठ वीज बिलाचा प्रश्‍न बिल माफ करून या सरकारला सोडवता येत नाही, अशी टीका भाजपा प्रदेश सरचिटणीस आणि माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी नागपूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

श्री. बावनकुळे म्हणाले की, 100 युनिटपर्यंतची वीज मोफत देऊ असं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जाहीर केलं होतं. या विषयी या सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. लॉकडाऊन काळातील वीज बिलं पाठवताना ऊर्जा खात्याने प्रचंड गोंधळ घातला आहे. सरासरीच्या नावाखाली भरमसाठ बिले पाठवण्यात आली आहेत. लॉकडाऊन काळात दुकाने, ऑफिसेस बंद होती तरी लाखा लाखांची बिले अनेकांना पाठवण्यात आली. धंदा बंद असताना लाँड्री, सलूनसारख्या व्यावसायिकांनी बिले भरायची तरी कशी हा विचार सरकारने केला नाही. तेवढी संवेदनशीलताच या सरकारकडे नाही. 

भरमसाठ आणि चुकीची बिलं आल्यावर ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले होते. ग्राहकांना दिलासा देऊ, सरकार ‘महावितरण’ला 1 हजार कोटी देऊन भरमसाठ वीज बिलांचा प्रश्न मार्गी लावणार असं सांगत सांगत दिवाळी आली, मग ऊर्जा मंत्री राऊत म्हणाले, दिवाळीपूर्वी वीज ग्राहकांना गोड भेट देऊ, आता म्हणताहेत, मीटर रीडिंग प्रमाणे बिल भरा, सामान्य माणसाची एवढी क्रूर थट्टा करण्याची हिम्मत तरी कशी होते, असा सवालही त्यांनी केला.

ते पुढे म्हणाले की, आमच्या सरकारने शेतकर्‍यांच्या थकबाकीची पर्वा न करता कृषी पंप कनेक्शन दिले. आम्ही 2019 पर्यंत 6 लाख कृषी पंप जोडण्या दिल्या. शेतकर्‍यांना लोडशेडींगमुक्त वीज दिली. आमच्या काळात शेतकर्‍यांचा वीज वापर वाढला. आमच्या काळात महावितरण नफ्यात होतं, इन्कम टॅक्स ही भरला होता. खरे तर लॉकडाऊन काळात अनेक राज्य सरकारांनी गोरगरिब जनतेला अर्थसहाय्य केले. आघाडी सरकारने एका पैशाचीही मदत गोरगरिबांना केली नाही. कारण राज्यकर्त्यांच्या अंगात धमकच नाही, प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवायचं. अशा या फ्युज उडालेल्या सरकारकडून गोरगरीब वीज ग्राहकांना काहीच मिळणार नाही.

वीज बिल माफ न केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन

लॉकडाऊन काळातील भरमसाठ वीज बिले माफ केली नाही तर राज्यभर भारतीय जनता पार्टीतर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भाजप प्रदेश माध्यम प्रमुख विश्‍वास पाठक यांनी शुक्रवारी दिला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. भाजपा प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत भारतीय हे यावेळी उपस्थित होते.

भाजप सरकारच्या काळात महावितरणचे संचालक असलेल्या पाठक यांनी सांगितले की, 2014 मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आले त्यावेळी महावितरणची थकबाकी 21 हजार कोटी होती. आता ती 47 हजार कोटीपर्यंत पोहचली आहे. लॉकडाऊन काळातील थकबाकी 7 हजार कोटी आहे. व्याज, कर्ज फेड उशिरा झाल्यामुळे होणारा दंड यामुळे थकबाकी वाढल्याचे दिसते आहे. भाजप सरकारच्या काळात 4 वर्षे दुष्काळ होता त्यामुळे वीज वापर वाढला होता. परिणामी थकबाकीही वाढली होती. मात्र आम्ही शेतकर्‍यांच्या थकबाकीची कधीच पर्वा केली नाही. शेतकर्‍यांना हवा तेवढा वीज पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने फडणवीस सरकारने धाडसाने अनेक निर्णय घेतले. त्यामुळे 2019 मध्ये कृषि क्षेत्राचा वीज वापर 60 टक्क्यांनी वाढला. फडणवीस सरकारच्या काळात महावितरण फायद्यात होते, महावितरणने आयकरही भरला होता.

भाजप सरकारच्या काळात 6 लाख एवढ्या विक्रमी संख्येने कृषि कनेक्शन दिली गेली. काँग्रेस सरकार सत्तेत असताना शेतकर्‍यांना वीज कनेक्शन शक्यतो द्यायचेच नाही, असे अलिखित धोरण होते. एका ट्रान्सफॉर्मरवर 25 शेतकर्‍यांना कनेक्शन दिले असेल आणि त्यापैकी एक-दोघांनी वीज बिल थकवले तर त्या ट्रान्सफॉर्मरवरील सर्वच्या सर्व 25 शेतकर्‍यांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. भाजप सरकारने हा तुघलकी निर्णय रद्द केला, असेही पाठक यांनी नमूद केले.

लॉकडाऊन काळात मध्य प्रदेश, गुजरात, केरळ या राज्यांनी वीज बिलात 50 टक्के सवलत दिली आहे. महाराष्ट्राने मात्र एका पैशाचीही सवलत ग्राहकांना देण्यास नकार दिला आहे. यातून महाआघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा चव्हाट्यावर आला आहे. यावरून सरकारवर चहूबाजुनी टीका सुरू झाली आहे. या टिकेवरून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी उर्जा मंत्री राऊत यांनी महावितरणच्या थकबाकीचा मुद्दा काढला आहे, असेही पाठक यांनी सांगितले.