आदिवासी, दुर्बल घटकांमधील व्यक्ती मूलभूत गरजांपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी शासनाने घ्यावी - उच्च न्यायालय

मुंबई-: मुंबई उच्च न्यायालयाने कोरोना वैश्विक महामारीच्या या कठीण प्रसंगात आदिवासी, दुर्बल घटकांमधील कोणतीही व्यक्ती अन्न व इतर मूलभूत गरजांपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्या. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार सर्व भारतीयांना सन्मानाने जीवन जगण्याच्या हक्क आहे. आदिवासींना या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवू नका असे स्पष्ट निर्देश शुक्रवार दि. १५ मे रोजी झालेल्या सुनावणीच्या अंतिम निकालात दिले.

कोरोना-१९ वैश्विक महामारी संदर्भात देशभर असलेल्या टाळेबंदी काळात राज्यातील आदिवासींची होणारी उपासमार (Starvation) याबाबत श्री. विवेक पंडित यांनी मान. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दाखल केली होती.  त्यामध्ये राज्यातील ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदुरबार, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, मेळघाट (अमरावती) आणि किनवट (औंरंगाबाद-प्रकल्प) या १६ संवेदनशील प्रकल्प भागातील आदिवासींना रेशनिंग व अन्नधान्य पुरवठा करण्याबाबतचा प्रश्न तसेच राज्यातील वारांगनांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न या प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश होता.

या सुनावणीपूर्वी याचिकाकर्त्यांनी दि. ३० एप्रिलच्या सुनावणी दरम्यान  पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील जी नव्याने विभक्त झालेली कुटुंबे आहेत आणि जी कुटुंबे अद्याप शिधापत्रिका मिळण्यापासून वंचित आहेत त्या सर्व कुटुंबांना नव्याने शिधापत्रिका देण्यात याव्यात व या सर्व पात्र कुटुंबांना अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्यात यावा, यानुसार मान. न्यायालयाने राज्य शासनाला सूचना केल्या होत्या.   विभक्त झालेल्या कुटुंबांना  अंत्योदय योजनेच्या लाभासहित नवीन शिधापत्रिका मिळत नसल्याने कुटुंबांची उपासमार होत असल्याची बाब मान. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.

याचिकाकर्त्यांचे वकील श्री. वैभव भुरे यांनी शासनाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत तक्रारवजा मागणी केली की, सद्य गंभीर परिस्थिती मध्ये, रेशन कार्ड वाटप प्रक्रिया सुलभ आणि जलद होणे आवश्यक असताना, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून रेशन कार्ड उपलब्ध करून देते वेळी आदिवासी कुटुंबाकडून विविध कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. या परिस्थितीत ही कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे आदिवासी बांधवांना शक्य होत नाही, त्यामुळे ते आवश्यक अन्नधान्य मिळण्यापासून वंचित राहत आहेत. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे शासन या घटकांकरिता शिधापत्रिका देण्यास कमी पडत आहे. त्यामुळे अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तू या घटकांपर्यंत पोहोचविण्याचे सक्त निर्देश मान. न्यायालयाने शासनाला त्वरित द्यावेत. प्रशासनाने सर्व गरजू लोकांना अन्नधान्य व इतर आवश्यक साधनसामुग्री उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवावा अशी विनंती श्री. भुरे यांनी यावेळी केली. 

याबाबत आदिवासी विकास विभागाने आपले म्हणणे मांडलेल्या अंतिम प्रतिज्ञापत्रात हे मान्य केले की, आदिवासींना रेशन धान्य उपलब्ध करून देण्याबाबत प्राप्त व प्रलंबित अर्जांचे प्रमाण २.२८ लाख एवढे आहे. तसेच त्यामधील अपेक्षित लाभार्थ्यांची संख्या १०.८३ लाख आहे. यामध्ये पालघर, नंदुरबार, गोंदिया, अमरावती, अकोला, सोलापूर, नांदेड व हिंगोली या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांच्या समावेश आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आदिवासी जनता धान्य पुरवठ्यापासून वंचित राहते व त्यांची उपासमार होऊ शकते. त्यामुळे आम्हाला या प्रलंबित अर्जांची डिजीटायजेशनची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी लागेल हे ही शासनाने आपल्या अंतिम प्रतिज्ञापत्रात मान्य केले.

आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीम. मनिषा वर्मा यांनी दि. २७ एप्रिल २०२० रोजी याबातचे परिपत्रक काढून त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिल्या. याच परिपत्रकाची दखल मान. न्यायालयाने घेत या परिपत्रकाची त्वरित अंमलबजावणी केली जावी असे निर्देश दिले. परिपत्रकात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यात येईल अशी हमी शासनाने मान. न्यायालयास सुनावणी दरम्यान दिली.

तसेच परिपत्रकात नमूद केले आहे की,  जनतेकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांना रेशनकार्ड मिळत नाही व ते धान्य पुरवठ्यापासून वंचित राहतात. तरी यापुढे अशा आदिवासी कुटुंबांना तेथील आदिवासी प्रकल्प कार्यालय, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था यांच्या मदतीने पंचनामा करून रेशन कार्ड उपलब्ध करून देण्याची विशेष मोहिम राबविली जाईल. तोपर्यंत अन्नधान्यापासून वंचित राहणाऱ्या कुटुंबांना कम्युनिटी किचन, शिवभोजन योजना अथवा स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने अन्नधान्य कीट, भोजन पॅकेट घरापर्यंत पुरविले जातील. त्याच प्रमाणे या कामात निधीची अतिरिक्त गरज भासल्यास आदिवासी जिल्हा वार्षिक योजना किंवा न्युक्लीयस बजेट या योजनेद्वारे तरतूद उपलब्ध करून द्यावी असे ही दि. २७ एप्रिलच्या परिपत्रकाद्वारे म्हटले आहे. तसेच दि. ४ मे च्या शासन निर्णयाद्वारे याबाबतच्या खर्चाच्या आर्थिक मर्यादेत वाढ केल्याचे  ही सांगितले.

यावर निर्णय देताना मान. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. दिपंकार दत्ता व न्यायमूर्ती श्री. ए. ए. सय्यद   यांनी राज्य शासनाला म्हटले की, या कठीण प्रसंगात, समाजातील दुर्बल अशा आदिवासी घटकांपर्यंत पोहोचण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी. या दुर्बल घटकांमधील कोणतीही व्यक्ती अन्न व इतर मूलभूत गरजांपासून या कठीण काळात वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेतली जावी.

या समाजाच्या कल्याणाकरिता सर्व प्रकारच्या उपाययोजना करण्याकरीता कोणतीही कमतरता शासन पडू देणार नाही. याबाबत आमच्या मनात कोणतीही शंका नाही. तरीही हे लक्षात घ्यायला हवे की, घटनेच्या तिसऱ्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या मूलभूत अधिकारांपैकी अनुच्छेद २१ हा सर्वात मूलभूत अधिकार आहे. आम्हाला आशा आहे की श्री. सामंत यांच्या हमीपत्र स्वरूपाच्या उत्तराचा शासनाकडून योग्य सन्मान राखला जाईल अशी आशा मान. न्यायालयाने राज्य शासनाकडून या जनहित याचिकेवरील अंतिम निकाल देताना व्यक्त केली.

सदर जनहित याचिका मान. श्री. विवेक पंडित यांनी दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने श्री. नितीन प्रधान, श्रीम. शुभदा खोत, श्री. वैभव भुरे तसेच तन्वी तपकीरे यांनी काम पाहिले. तर शासनाच्या वतीने श्री. पी. पी. काकडे, श्री. अनिल साखरे व श्री. बी. व्ही. सामंत यांनी काम पाहिले.