राज्यातील गुंतवणूक व रोजगार वाढीसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणाची व्याप्ती वाढविली

मुंबई - महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रॉनिक धोरण-2016  हे 10 एप्रिल 2021 रोजी संपुष्टात येत असल्याने त्यास  31 मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा तसेच त्याची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या SPECS (Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors) या योजनेसोबत राज्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण संलग्न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  तसेच एफएबी क्षेत्रातील घटकांची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून, त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे :-

कंपाऊंड सेमीकंडक्टर्स, सिलीकॉन फोटोनिक्स डिव्हाईस, इंटिग्रेटेड सर्कीट्स, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक कॉपोंनंट्स, सेमीकंडक्टर्स वेफर्स, सेमीकंडक्टर्स इंटिग्रेटेड चिप्स, मेंमरी, ॲनॉलॉग, मिक्स सिग्नल आयसी, डिस्प्ले फॅब्रीकेशन युनिट,  एलसीडी व एलईडी, ऑरगॅनिक एलईडी हे घटक यामध्ये असतील.

केंद्र शासनाच्या SPECS योजनेंतर्गत संबंधित घटकांना काही कारणास्तव प्रोत्साहने  मान्य झाली नसतील अशा घटकांना प्रोत्साहने मंजूर करण्यासाठी तसेच  इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग क्षेत्रातील टेलिकॉम प्रॉडक्ट्स, कन्झुमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ ॲंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ॲटोमेटीव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रॅटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एव्हिओनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्विसेस, सोलार सेल मॅन्युफॅक्चरिंग या 9 प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उप घटकांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करुन रोजगार वृध्दी करण्यासाठी प्रधान सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली नामवंत संस्थेचे इलेक्ट्रॉनिक विभागाचे प्रमुख तसेच या क्षेत्रातील नामवंत संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली आहे.

सदर निर्णयामुळे राज्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक (Components), Semiconductors व Display Manufacturing करीता सुयोग्य वातावरण  ( Eco-System) निर्मिती होऊन, या क्षेत्रात गुंतवणूक व रोजगार वाढीस चालना मिळणार आहे.