मुंबईत सर्वपक्षीय आमदारांना 300 घरे देण्याचा निर्णय रद्द करावा
* लॉटरी प्रक्रियेत आहे तरतूद
* 2018 च्या कोकण मंडळाच्या लॉटरीत फक्त 2 आमदारांनी घेतला होता भाग
मुंबईत सर्वपक्षीय आमदारांना 300 घरे देण्याचा निर्णय घेतला असून तो चुकीचा असल्याने रद्द करण्याची आवश्यकता आहे आणि सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रियेच्या माध्यमातून सदनिका वाटप करण्यात याव्यात, अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पत्रात नमूद केले आहे की आज महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत सर्वपक्षीय आमदार यांस प्रत्येक महिन्याला भरघोस रक्कम दिली जाते. कार्यकाळ संपताच विविध लाभ देताना एक मोठी रक्कम पेंशनच्या मार्गाने दिली जाते. तसेच अन्य सुविधा या विद्यमान आमदार आणि माजी आमदारांना आहे. अशी वस्तुस्थिती असताना सर्वपक्षीय आमदारांना मुंबईत 300 घरे देण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे गलगली यांचे म्हणणे आहे.
कारण विद्यमान म्हाडा असो किंवा अन्य शासकीय योजनेत विविध प्रवर्गांसाठी सदनिकांचे आरक्षण प्रमाण निश्चित केले असून आजी-माजी आमदार व खासदार यांस सदनिका देण्याची तरतूद केली आहे पण अधिकांश लोकप्रतिनिधी हे गब्बर असल्याने कोकण मंडळातर्फे आयोजित 25 ऑगस्ट 2018 मध्ये आयोजित लॉटरी प्रक्रियेत फक्त 2 आमदारांनी भाग घेतला प्रत्यक्षात 173 सदनिका उपलब्ध होत्या. याची आठवण करून देत गलगली म्हणाले की यामुळे अश्या सदनिका रिकाम्या राहतात आणि कालांतराने त्याची अवस्था दयनीय होते. त्यामुळे शासनाने घेतलेला निर्णय चुकीचा आणि अपूर्ण माहितीच्या आधारावर घेतला आहे.