श्री तुळजाभवानी मंदिरातील कोट्यवधी रूपयांचे भ्रष्टाचार प्रकरण बंद करण्याचा धक्कादायक निर्णय !
नागपूर - महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी मंदिरात 8 कोटी 45 लाख 97 हजार रुपयांचा दानपेटी घोटाळा करणार्‍या 9 लिलावदार, 5 तहसिलदार आणि अन्य 2 जणांवर भा.दं.वि. संहितेच्या कलम 406, 409, 420, 476, 468, 471, 109, 34 नुसार गुन्हे दाखल करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने केली होती. संभाजीनगर उच्च न्यायालय आणि विधीमंडळ यांच्या आदेशामुळे ही चौकशी सुरू असतांना भ्रष्टाचार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी गृह विभागाच्या उपसचिवांनी सदर चौकशी बंद करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय विधीमंडळ, तसेच चौकशीवर देखरेख करणार्‍या उच्च न्यायालय यांचा अवमान आहे. एकूण आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून भ्रष्टाचार्‍यांना पाठिशी घालणार्‍या आणि न्यायालयाचा अवमान करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांना महाराष्ट्रातील हिंदुत्ववादी सरकारने तात्काळ बडतर्फ करावे, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांची कुलदेवता श्री तुळजाभवानी मंदिरात भ्रष्टाचार करणार्‍या महापापींना कठोरात कठोर शासन करून हिंदू समाजात एक चांगला संदेश द्यावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी नागपूर येथील पत्रकार परिषदेत केली.
या वेळी ‘लोकजागृती मोर्चा’चे अध्यक्ष अधिवक्ता रमण सेनाड, ‘सनातन संस्थे’चे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस, ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’च्या अधिवक्त्या वैशाली परांजपे व समितीचे विदर्भ समन्वयक श्री. श्रीकांत पिसोळकर उपस्थित होते.
वर्ष 1991 ते 2009 या काळात दानपेटीच्या लिलावात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्यावर विधीमंडळाच्या मागणीनुसार वर्ष 2011 मध्ये या प्रकरणाची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी चालू झाली; मात्र यात शासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी गुंतलेले असल्यामुळे 4-5 वर्षे झाले, तरी चौकशी पुढे सरकत नव्हती. त्यामुळे समितीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या साहाय्याने संभाजीनगर उच्च न्यायालयात वर्ष 2015 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. त्या वेळी तीन वेळा न्यायालयाने चौकशी योग्य प्रकारे चालली नसल्याचे सांगून चौकशी अधिकार्‍यांना खडसावले होते. अखेर न्यायालयाच्या आदेशानुसार वर्ष 2017 मध्ये सीआयडीचा उपरोक्त चौकशी अहवाल गृह विभागाला सादर झाला; मात्र पाच वर्षे झाले, तरी त्यावर कारवाई होत नसल्यामुळे वर्ष 2022 मध्ये पुन्हा समितीने दोन याचिका दाखल केल्या. त्यावर ‘पाच वर्षे झाली, तरी दोषींवर कारवाई का करण्यात आली नाही ?’, अशी विचारणा न्यायालयाने शासनाला केली. तेव्हा ‘हे प्रकरण 30 वर्षांपूर्वीचे जुने तथा अनियमितता असल्याचे’ कारण सांगून चौकशी बंद करण्याचा निर्णय शासकीय अधिकार्‍यांनी परस्पर घेतल्याचे समोर आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने ‘ललिताकुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार, 2014(2) एस्.सी.सी.क्र.1’ प्रकरणात ‘दखलपात्र गुन्हा घडल्यावर फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याचे’ आदेश दिले आहेत. असे असतांना तुळजापूर प्रकरणात 8.5 कोटींचा घोटाळा असतांना कोणताही गुन्हा दाखल न करता ते प्रकरण बंद करणे चुकीचे आहे. देवनिधी लुटणारे महापापी असेच मोकाट सुटले अन् त्यांना शिक्षा झाली नाही, तर पुन्हा अन्य मंदिरे लुटायला मागे पुढे पहाणार नाहीत. त्यामुळे ‘सीआयडी’ने दोषी ठरवलेल्यांवर त्वरित गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी आमची मागणी आहे.