राज्य माहिती आयोगाकडे १४ हजारांपेक्षा जास्त अर्ज प्रलंबित

मुंबई -  'समर्थन'ला माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार राज्य माहिती आयोगाकडे एप्रिल २०२२ अखेरीपर्यंत १४ हजार १६७ सुनावणी अर्ज प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. वाढत्या प्रलंबित प्रकरणांचा प्रतिकूल परिणाम राज्य माहिती आयोगाच्या एकूणच कार्यावर झाला असून देशातील जनतेला माहिती अधिकार कायद्याने दिलेल्या माहिती अधिकाराच्या हक्कांपासून वंचित रहावे लागत आहे.  

राज्यातील सरकारी कार्यालयात माहिती अधिकाराची गळचेपी होत असताना या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्माण केलेली राज्य माहिती आयोग ही यंत्रणा मात्र पंगू करून ठेवण्याचे काम हेतुपुरस्सर सुरू आहे. 'समर्थन'ला माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार आजच्या घडीला राज्य माहिती आयुक्तालयाच्या मुख्यालयातच १९ पैकी १२, नागपूर खंडपीठ १७ पैकी ५, औरंगाबाद खंडपीठ १७ पैकी ८, बृहन्मुंबई १७ पैकी ८, अमरावती खंडपीठ १७ पैकी ७ तर नाशिक खंडपीठ १७ पैकी ६ जागा रिक्त आहेत. याचाच अर्थ एकूण मंजूर १३८ पदांपैकी ५६ पदे रिक्त आहेत.

राज्य माहिती आयोगाच्या ७ खंडपिठांपैकी पुण्याचे राज्य माहिती आयुक्त श्री. समीर सहाय यांच्याकडे नाशिक, बृहन्मुंबईचे माहिती आयुक्त श्री. सुनील पोरवाल यांच्याकडे कोकण, नागपूरचे माहिती आयुक्त श्री. राहुल पांडे यांच्याकडे औरंगाबाद विभागाचा अतिरिक्त भार सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे आयुक्तांना दोन दिवस एका खंडपीठात तर तीन दिवस दुसऱ्या खंडपीठात अशी कसरत करावी लागते. माहिती आयुक्त कार्यालयातील रिक्त पदे हे सुनावणी अर्ज प्रलंबित रहाण्याचे मुख्य कारण असल्याचे एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. शासनासोबत पाठपुरावा करूनही सदर पदे भरली जात नाहीत अशीही माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.

केंद्राचा माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ या कायद्याने दि. १५ जून २०२२ रोजी १८व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश शासनाच्या कामकाजामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करणे हा होता. शासनाकडील माहिती नागरिकांना मिळावी.  भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, जनतेला जाब देण्यास प्रशासन उत्तरदायी असावे, सुशासन ( Good Governance ) निर्माण करणे व लोकशाही बळकट करणे हा होता. या कायद्यात असलेले सर्वात महत्त्वाचे कलम म्हणजे कलम चार (४) मागील १७ वर्षात या कलमाची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे होते, मात्र तसे ते झालेले नाही. या कलमानुसार शासनाचे सर्व अभिलेख जनसामान्यांसाठी उपलब्ध करणे, त्यांचे संगणकीकरण करणे, तशा प्रकारची माहिती सूचना फलक, वृत्तपत्रे, जाहीर घोषणा, इंटरनेट याद्वारे जनसामान्यांना देणे, कोणत्याही सार्वजनिक कार्यालयाची जनतेला पहाणी करू देणे असा आहे. परंतु आज कोणत्याही सरकारी कार्यालयात हे होताना दिसत नाही. आजही माहिती दडवण्याकडेच सरकारी कार्यालयातील अधिकार्यांचा कल दिसून येतो.

राज्य माहिती आयुक्तांच्या कार्यालयातच सुनावणी अर्ज प्रलंबित राहत असतील तर जनतेला न्याय कसा मिळणार, माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्र्या निगरगट्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई कोण करणार, त्यांना जाब कोण विचारणार हा खरा प्रश्न आहे. म्हणून या सरकारी  अधिकाऱ्यांवर अंकुश राहण्यासाठी राज्य माहिती आयोगांच्या कार्यालयात प्रलंबित असलेले अर्जांवर सुनावणी होऊन ते वेळेत निकाली काढले पाहिजेत. त्यासाठी रिक्त असलेली पदे लवकरात लवकर भरली गेली पाहिजेत, तर आणि तरच लोकशाही टिकू शकेल.