न्यायालय व विधीमंडळ यांचा अवमान करून भ्रष्टाचार्‍यांना पाठिशी घालणार्‍या शासकीय अधिकार्‍यांना बडतर्फ करा !
सोलापूर - महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी मंदिरात 8 कोटी 45 लाख 97 हजार रुपयांचा दानपेटी घोटाळा करणार्‍या 9 लिलावदार, 5 तहसिलदार आणि अन्य 2 जणांवर भा.दं.वि. संहितेच्या कलम 406, 409, 420, 476, 468, 471, 109, 34 नुसार गुन्हे दाखल करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने केली होती. संभाजीनगर उच्च न्यायालय आणि विधीमंडळ यांच्या आदेशामुळे ही चौकशी सुरू असतांना भ्रष्टाचार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी गृह विभागाच्या उपसचिवांनी सदर चौकशी बंद करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय विधीमंडळ, तसेच चौकशीवर देखरेख करणार्‍या उच्च न्यायालय यांचा अवमान आहे. एकूण आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून भ्रष्टाचार्‍यांना पाठिशी घालणार्‍या आणि न्यायालयाचा अवमान करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांना महाराष्ट्रातील हिंदुत्ववादी सरकारने तात्काळ बडतर्फ करावे, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांची कुलदेवता श्री तुळजाभवानी मंदिरात भ्रष्टाचार करणार्‍या महापापींना कठोरात कठोर शासन करून हिंदू समाजात एक चांगला संदेश द्यावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजन बुणगे यांनी केली. हिंदु जनजागृती समिती आणि समविचारी संघटना यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनात ते बोलत होते. सोलापूर जिल्हा परिषद येथील छत्रपती शिवाजी महाराज महाद्वार या ठिकाणी दिनांक 28 डिसेंबर या दिवशी सकाळी 11 वाजता आंदोलन करण्यात आले. या वेळी मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार यांना निवेदन देण्यात आले.
या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. दत्तात्रय पिसे, श्री. अविनाश मदनावाले, श्री. सुरज मदनावाले, नरेश गणुरे, सुरज मदनावाले, देविदास सत्तारवाले, अभिषेक नागराळे, शिवाजी चिंता, शुभम रोहिटे, बसवराज पाटील, लिंगराज हुळ्ळे, लालकृष्ण दुंपेटी, श्रीमती अलका व्हनमारे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की,वर्ष 1991 ते 2009 या काळात दानपेटीच्या लिलावात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्यावर विधीमंडळाच्या मागणीनुसार वर्ष 2011 मध्ये या प्रकरणाची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी चालू झाली; मात्र यात शासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी गुंतलेले असल्यामुळे 4-5 वर्षे झाले, तरी चौकशी पुढे सरकत नव्हती. त्यामुळे समितीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या साहाय्याने संभाजीनगर उच्च न्यायालयात वर्ष 2015 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. त्या वेळी तीन वेळा न्यायालयाने चौकशी योग्य प्रकारे चालली नसल्याचे सांगून चौकशी अधिकार्‍यांना खडसावले होते. अखेर न्यायालयाच्या आदेशानुसार वर्ष 2017 मध्ये सीआयडीचा उपरोक्त चौकशी अहवाल गृह विभागाला सादर झाला; मात्र पाच वर्षे झाले, तरी त्यावर कारवाई होत नसल्यामुळे वर्ष 2022 मध्ये पुन्हा समितीने दोन याचिका दाखल केल्या. त्यावर ‘पाच वर्षे झाली, तरी दोषींवर कारवाई का करण्यात आली नाही ?’, अशी विचारणा न्यायालयाने शासनाला केली. तेव्हा ‘हे प्रकरण 30 वर्षांपूर्वीचे जुने तथा अनियमितता असल्याचे’ कारण सांगून चौकशी बंद करण्याचा निर्णय शासकीय अधिकार्‍यांनी घेतल्याचे समोर आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने ‘ललिताकुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार, 2014(2) एस्.सी.सी.क्र.1’ प्रकरणात ‘दखलपात्र गुन्हा घडल्यावर फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याचे’ आदेश दिले आहेत. असे असतांना तुळजापूर प्रकरणात 8.5 कोटींचा घोटाळा असतांना कोणताही गुन्हा दाखल न करता ते प्रकरण बंद करणे चुकीचे आहे. देवनिधी लुटणारे महापापी असेच मोकाट सुटले अन् त्यांना शिक्षा झाली नाही, तर पुन्हा अन्य मंदिरे लुटायला मागे पुढे पहाणार नाहीत. त्यामुळे ‘सीआयडी’ने दोषी ठरवलेल्यांवर त्वरित गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी.
श्री तुळजाभवानी मंदिरातील कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे प्रकरण बंद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. हे प्रकरण न्यायालय आणि विधीमंडळ यांचा अवमान करणारे आहे, त्यामुळे सदर प्ररणाची चौकशी बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, तसेच मंदिरात भ्रष्टाचार करणार्‍या दोषींवर ‘सीआयडी’च्या अहवालानुसार गुन्हे नोंद करा, या मागणीचे निवेदन हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगढ राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी नागपूर येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी श्री तुळजाभवानी मंदिरातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात मुख्य सचिवांना लक्ष घालण्यास सांगतो, असे आश्वासन दिले आहे.