ग्रामीण घरकुल योजनांच्या अनुदानात वाढ करण्यास केंद्र सरकारचा ठाम नकार !
मुंबई - 'समर्थन' संस्थेने आदिवासी भागातील गरीब कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ मिळावा तसेच वाढत्या महागाई दरानुसार घरकुल योजनेसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात १ लाख ३० हजार रुपयांवरून किमान २ लाख ५० हजार रुपये इतकी वाढ करण्यात यावी अशी मागणी करून त्याबाबत राज्य शासनासोबत पाठपुरावा केला होता. मात्र राज्य शासनाकडून दि. १२ जुलै, २०२२ रोजी 'समर्थन'ला प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने सद्यस्थितीत 'प्रधानमंत्री आवास योजना' ग्रामीण भागाकरीता वाढत्या महागाई दरानुसार घरकुल योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यास ठाम नकार दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ नुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामध्ये अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजांचा समावेश होतो असे असताना ग्रामीण भागात 'प्रधानमंत्री आवास योजना', 'रमाई घरकुल योजना' तसेच 'शबरी घरकुल योजना' राबविली जात आहे. या योजनांतर्गत केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील कुटुंबांना घरकुल बांधण्यासाठी १ लाख ३० हजार रुपये इतके तुटपुंजे अनुदान दिले जाते. मात्र सन २०१५ पासून वाळू, सिमेंट, पत्रे, सळई व लाकूड या बांधकाम साहित्याच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याने घरकुलासाठी दिले जाणारे हे अनुदान अत्यल्प ठरले आहे. त्यामुळे गरीब लाभार्थ्यांना उर्वरित रक्कम उभी करणे जिकिरीचे जात आहे. ३०० चौरस फूट घरकुलाचे बांधकाम करायचे असेल तर किमान २ लाख ५० हजार रुपये खर्च येत असल्याने आज ग्रामीण भागातील विशेष करून आदिवासी भागातील अनेक लाभार्थ्यांचे घरकुल हे अपूर्ण अवस्थेत असून त्यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.
याबाबत केंद्र सरकारच्या घरकुल योजनेत बदल करून दिलासा देण्याची मागणी 'समर्थन'ने राज्य सरकारकडे केली होती. तसा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारला पाठवण्यात यावा, याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला होता. त्याला दिलेल्या उत्तरात डॉ. राजाराम दिघे, संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळवले आहे की, 'याबाबत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांना तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून पाठवण्यात आला होता. मात्र या योजनेसाठी २ लाख ५० हजार रुपये इतकी वाढ करण्यास स्पष्ट नकार दिल्याचे कळवले आहे.' असे असतानाही राज्य शासन सातत्याने केंद्र शासनासोबत पाठपुरावा करीत आहे. मात्र अनुदानात वाढ करण्याबाबतच्या कोणत्याही सूचना केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून प्राप्त झाल्या नसल्याची बाब डॉ. दिघे यांनी 'समर्थन'च्या निदर्शनास आणून दिली आहे. आज महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातून घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे ५७ लाख ५५ हजारांपेक्षा जास्त अर्ज सादर झाल्याची माहिती डॉ. दिघे यांनी दिली.
एका बाजूला केंद्र सरकार २०२२ पर्यंत 'सर्वांसाठी घर' ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवित आहे. या योजनेसाठी शहरी भागात किमान २ लाख ६५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात असताना ग्रामीण भागातील घरकुल योजनेसाठी अनुदानात वाढ का केली जात नाही असा संतप्त सवाल आज आदिवासी लाभार्थी करीत आहेत. केंद्र सरकारच्या या दुटप्पी धोरणाबाबत ग्रामीण भागातील सर्व स्तरातून तीव्र निषेधाची भावना व्यक्त होत आहे.