खरीप २०२० विमा प्रकरणी राज्य सरकारची अनास्था
उस्मानाबाद - खरीप २०२० विमा प्रकरणी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०२१ च्या सुनावणी पूर्वी शपथपत्र न दाखल करता सुनावणी दरम्यान मुदत वाढीची मागणी करून विमा कंपन्यांची पाठराखण करत ठाकरे सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे.उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली असून शपथपत्र दाखल करण्यासाठी अखेरची संधी दिली असून पुढील सुनावणीस शपथपत्र दाखल न केल्यास दंड आकारण्याचे आदेश केले आहेत.
मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री यांच्याकडे वारंवार मागणी करून देखील खरीप २०२० च्या पीक विम्या बाबत आजवर बैठक बोलावण्यात आली नाही. ठाकरे सरकारची शेतकऱ्यांप्रतीची हीच अनास्था उच्च न्यायालयात सुनावणी वेळी देखील दिसून आली. सरकारकडून न्याय मिळत नसल्याने नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे.
आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्याकडून संताप व्यक्त
या संदर्भातील प्रथम सुनावणी दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२१ रोजी झाली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने संबंधितांना नोटीस बजावून शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश केले होते व पुढील सुनावणी ०४ ऑक्‍टोबरला ठेवण्यात आली होती. शपथपत्र दाखल करण्यासाठी शासन व विमा कंपनीला जवळपास एक महिन्याचा कालावधी असताना देखील विमा कंपनीने शपथपत्र दाखल केले नाही. परंतु राज्य सरकारने देखील आपलं म्हणणं मांडलं नाही, ही बाब अतिशय गंभीर असून ठाकरे सरकारची अनास्था व बेजबाबदारपणा अधोरेखित करत आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या या कृतीचा आम्ही तीव्र निषेध करत, असे भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.
विमा कंपनीने नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना पिक वीमा न दिल्यामुळे दाखल तक्रारींच्या अनुषंगाने पालकमंत्री व कृषी सचिव यांनी शासन निर्णय व विमा कंपनी सोबत झालेल्या करारातील तरतुदीप्रमाणे बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे आवश्यक होते. कृषी मंत्री तर याबाबत काहीच बोलायला तयार नाहीत. वारंवार विनंती करुन देखील त्यांनी या विषयावर साधी बैठक बोलावली जात नाही. शासन निर्णय व करारातील तरतुदीप्रमाणे राज्य सरकारच्या स्तरावरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे अपेक्षीत होते. मात्र पालकमंत्री यांना निवेदन व तक्रारी देऊन देखील बैठक घेतली नाही. तसेच कृषी सचिवांनी मागणी नंतर देखील राज्य स्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक घेतली नाही. यावरून शासन व प्रशासन स्तरावर शेतकऱ्याच्या जिव्हाळ्याचा विषयावर असलेली प्रचंड अनास्था स्पष्ट होते असेही आ. पाटील यांनी म्हटले आहे.
दिवाळीच्या सुट्ट्या मुळे आता पुढील सुनावणी दि. ७ डिसेंबर रोजी असल्याने शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी या माध्यमातून हक्काचा पिक विमा मिळणार नाही. त्यामुळे आता तरी ठाकरे सरकारची आणि विशेषत: पालकमंत्री यांची जबाबदारी असून पालकमंत्री यांनी आपल्या स्तरावरील व कृषी सचिवांनी त्यांच्या स्तरावरील बैठक घेऊन विमा कंपन्यांना आदेश देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण व न्याय हक्क लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा अंत न पाहता आता तरी या बाबीकडे वैयक्तिक लक्ष द्यावे, असेही आ. पाटील यांनी म्हटले आहे.
दिवाळीच्या सुट्ट्या मुळे आता पुढील सुनावणी दि. ७ डिसेंबर रोजी असल्याने शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी या माध्यमातून हक्काचा पिक विमा मिळणार नाही. त्यामुळे आता तरी ठाकरे सरकारची आणि विशेषत: पालकमंत्री यांची जबाबदारी असून पालकमंत्री यांनी आपल्या स्तरावरील व कृषी सचिवांनी त्यांच्या स्तरावरील बैठक घेऊन विमा कंपन्यांना आदेश देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण व न्याय हक्क लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा अंत न पाहता आता तरी या बाबीकडे वैयक्तिक लक्ष द्यावे, अशी मागणीही पाटील यांनी केली आहे.