उस्मानाबाद नगर परिषदेच्या कामाची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

उस्मानाबाद - उस्मानाबाद नगर परिषदेच्या अंतर्गत 2016-17 ते 2019-20 या कालावधीत अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेत भ्रष्टाचार झाला असून विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीने 503.56 लाख रुपयाचा भ्रष्टाचार व अनियमितता झाल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे तत्कालीन मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे यांच्यासह संबंधितावर ॲट्रॉसिटीसह इतर कलमान्वये गुन्हे दाखल व्हावेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती शिवसेनेचे प्रशांत साळुंखे यांनी दिली.

उस्मानाबाद नगरपरिषदेच्या अंतर्गत 2016 ते 2020 या 4 वर्षाच्या कालावधीत अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजने अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता करुन भ्रष्टाचार करण्यात आलेला आहे. संदर्भात उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रशांत साळुंके यांनी तक्रार दाखल केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी या तक्रारीच्या अनुषंगाने बाबासाहेब मनोहरे तत्कालीन मुख्याधिकारी नगरपरिषद उस्मानाबाद यांनी या कामात अनियमितता केली आहे.  त्यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी असे त्यांच्या अहवालात नमूद केले. 

 विभागीय आयुक्त यांच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी यांनी समिती स्थापन केली त्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगर प्रशासन अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी व विधी अधिकारी या नेमलेल्या चार सदस्यीय समितीने दिनांक 23 /11 /2020 रोजी दिलेल्या अहवालामध्ये या तक्रारीत नमूद बाब निहाय शासन निर्णयातील तरतुदीचे उल्लंघन केल्याचा सरळ सरळ ठपका ठेवण्यात आला आहे तसेच महाराष्ट्र नगर परिषद लेखा संहिता 21 / 3 /2013 चे नियम क्रमांक 122 व 123 नुसार व नगर विकास विभाग शासन निर्णय 8/6/ 2018 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करून अनियमितता व भ्रष्टाचार केला असल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील 1979 नुसार दोषारोप माननीय आयुक्त यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार मा. जिल्हाधिकारी यांनी नगरपरिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित केली असल्याने हे प्रकरण निकाली काढले आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाने देखील या कामात अनियमितता व भ्रष्टाचार झाला असल्याने संबंधितावर कारवाई केले बाबत समाधान व्यक्त केले आहे. 

विशेष म्हणजे सदरील कामाची प्रथम ई-निविदा काढून नंतर प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली असल्यामुळे यामध्ये अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. याप्रकरणी नगरपरिषदेच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी मनोहरे यांच्यावर विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली असली तरी या कामात 503.56 लाख रुपये रकमेची अनियमितता झाल्याचे 21 जानेवारी 2021 पत्रामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली असली तरी तक्रार केलेल्या मागणीनुसार निधी इतरत्र वापरल्याने तो निधी रद्द करून संबंधितावर ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा व नगरपरिषदेच्या इतर 40 ते 45 योजनांची निवृत्त न्यायाधीशांच्या मार्फत सखोल चौकशी करावी या दोन प्रमुख मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असल्याचे शिवसेनेचे उप -शहरप्रमुख प्रशांत साळुंके यांनी सांगितले.