उस्मानाबाद कडकडीत बंद 

उस्मानाबाद - केंद्र सरकारने मंजूर केलेले तिन्ही कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर दोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाठींबा देण्यासाठी आखिल भारतीय संघर्ष समितीने आज पुकारलेल्या भारत बंदला उस्मानाबाद शहर आणि जिल्ह्यात शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाला आहे. या बंदमध्ये भाजप वगळता सर्वपक्षीय कार्यकर्ते उतरल्यामुळे कडकडीत बंद पाळण्यात येत आहे. 

 केंद्र सरकारने कोणालाही विचारात न घेता जे तीन कृषी कायदे लागू केले आहेत. त्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून त्यास पाठिंबा देण्यासाठी उस्मानाबाद जिल्हा जन आंदोलन संघर्ष समितीच्या वतीने शहर आणि जिल्ह्यात कडकडीत बंद पाळण्यात येत आहे. दूध, भाजीपाला व मेडिकल आदी जीवनावश्यक सेवा वगळता सर्व बाजारपेठ बंद आहे. रिक्षा , खासगी वाहतूक बंद आहेत. शाळा - महाविद्यालय बंद आहेत. 

वर्दळ असलेल्या जिजाऊ चौक, डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर परिसर, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ,बसस्थानकासमोरील तुळजाभवानी शाॅपिग सेंटर मधील दुकाने बंद असल्याने शुकशुकाट होता. 

बंदच्या दरम्यान, राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेस, शेकाप आदी पक्षाचे कार्यकर्ते एकत्र येऊन शिवाजी चौकात निदर्शने केली. केंद्र सरकारचे तिन्ही कृषी कायदे शेतकरी विरोधी असल्याचे मत राष्टवादी काँग्रेसचे नेते जीवनराव गोरे, डॉ. प्रताप पाटील, शेकापचे धनंजय पाटील आदींनी व्यक्त केले. 

नरेंद्र मोदी सरकारला बदनाम करण्याचा विरोधी पक्षाचा डाव - रामदास कोळगे

 भारतातील शेतक­यांना अनेक वर्षापासून न्याय मिळत नव्हता नरेंद्र मोदी सरकार दुस­यांदा स्थापन झाल्यानंतर भारतातील शेतक­यांसाठी नवीन कृषी कायदे संसदेत मांडले व त्याला संसदेची मंजुरी घेतली. त्यानंतर  5 जून 2020 पासून वटहुकुम काढुन  नवीन कृषी कायदे करण्याचा निर्णय घेतला. मोदी सरकार शेतक­यांच्या हिताचे करीत असताना विरोधी पक्ष मोदी सरकारला केवळ बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची टीका भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे पुर्व मराठवाडा संपर्क प्रमुख रामदास कोळगे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केली आहे.

  पत्रकात  कोळगे यांनी म्हटले आहे की, शेतकरी (अधिकार व संरक्षण) करार, किंमत हमी व शेती सेवा सन 2020 म्हणजेच कंपनी बरोबर करार करता यावा व किंमत हमी साठी तसेच शेतकरी शेतमाल व्यापार व विक्री (उत्तेजन व सुवीधा) शेतक­यांना थेट व्यापार व विक्री करता यावी यासाठी तसेच तीसरा कायदा अत्यावश्यक वस्तु (दुरुस्ती) शेतक­याला शेतमाल साठवून ठेवुन सोपे जावे यासाठी हे तीन नवीन कृषी कायदे असुन या सर्व कायदयामुळे आपल्या शेतीतील मालाचा करार करणे सोपे होणार आहे.  आपला शेतमाल कोठेही विक्री करता येईल. त्याचबरोबर त्या मालाचा साठाही मोठया प्रमाणात करता येईल केंद्र सरकार नवीन कृषी कायदे आणल्यामुळे देशातील सर्व बाजार समित्या अबाधीत राहणार असून शेतक­याच्या मालाची आधारभुत किंमतही कायम असणार आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही. शेतकरी कंपनीबरोबर करार करताना करार शेतीचा नाहीतर त्या मधील पीकाचा करार आहे. आणि करार करावयाचा की नाही तेही शेतक­याच्या मनावर अवलंबून राहणार आहे. शेतक­यांना शेत मालाची साठवणूक फक्त युध्द जन्य परिस्थितीतच करता येणार नाही.

हे कायदे संसंदेत मांडत असताना देखील देशातील सर्व विरोधी पक्षांना चर्चा करण्यासाठी बोलावले असताना  विरोधी पक्षानी चर्चा केली नाही. खुद या देशाचे माजी कृषीमंत्री शरद पवार देखील राज्यसभेला उपस्थित राहिले नाहीत. गेल्या सहा वर्षाच्या काळात नरेंद्र मोदी सरकारने जनहीताचे अनेक निर्णय घेतले असुन सरकार सर्व स्तरावर धडाडीने काम करत आहे. वास्तविक पाहता मोदी सरकारचे हे धडाडीचे निर्णयच विरोधी पक्षाची पोट दुखी ठरली आहे. विशेष म्हणजे 2010-11 साली शरद पवार यांनी तत्कालीन केंद्र सरकारला आणि विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना शेतकरी सुधारणा कायदा आणण्यासाठी  पत्र लिहिलेली आहेत आणि आज तेच पवार तोच कायदा आताच्या केंद्र सरकारने आणल्यावर त्याला विरोध करत आहेत. यावरुन असे स्पष्ट होते की, फक्त राजकारण करुन शेतक­यांना वेठीस धरणे व मोदी सरकारला बदनाम करणे असाच विरोधी पक्षाचा एक कलमी कार्यक्रम यावरून दिसून येतो. विरोधी पक्षाचे हे धोरण शेतक­यांच्या नुकसानीचे असून भारतातील शेतक­यांनी हा विरोधी पक्षाचा डाव हाणुन पाडावा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयावर शेतक­यांनी ठाम रहावे असे आवाहन  भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे पूर्व संपर्क प्रमुख तथा माजी जिल्हापरिषद सदस्य रामदास कोळगे यांनी प्रसार माध्यमाद्वारे केले आहे.