पदवीधर निवडणुकीचा अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना फटका 

उस्मानाबाद -  विधान परिषदेच्या औरंगाबाद ( मराठवाडा ) पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक जाहीर झाली आहे. मतमोजणी १ डिसेंबर तर मतमोजणी ३ डिसेंबर रोजी होणार आहे. या  निवडणुकीमुळे आचारसंहिता जारी  झाली असून, यामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळण्याची शक्यता दुरावली आहे. 

उस्मानाबादसह  मराठवाड्यात सप्टेंबर-आॅक्टोबर काळात मोठी अतिवृष्टी झाली होती. त्याच्या भरपाईसाठी महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारने १० हजार कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. ही मदत दिवाळीपूर्वी  नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या  बँक खात्यात जमा करण्यात येईल, असे वचन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मागच्या आठवड्यात दिले होते.

मात्र राज्यात विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील ५ जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. आचारसंहिता काळात मदत देण्यासाठी निवडणूक आयोगाची मान्यता लागणार आहे. येत्या शुक्रवारी, १३ नोव्हेंबर रोजी दिवाळीस प्रारंभ होत आहे. राज्य सरकारच्या हाती केवळ ४ दिवसांचा वेळ आहे. शनिवारपर्यंत निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला मदत वाटपासाठी संमती दिलेली नव्हती. त्यामुळेही मदत देण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे.

राज्यात पेरणीखालील क्षेत्र १७३ लाख हेक्टर असून पैकी ४१ लाख हेक्टर (२४ टक्के) शेतपिकाचे अतिवृष्टीत नुकसान झालेले आहे. अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका मराठवाड्यातील उस्मानाबाद आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यांना बसला आहे.उस्मानाबाद जिल्ह्यात सुरुवातीला कमी पाऊस झाल्याने अनेकांनी दुबार पेरण्या केल्या होत्या. त्यात अनेकांचे सोयाबीन बियाणे बोगस निघाले. शेतकऱ्यांनी पुन्हा  दुबार पेरणी केली होती. . त्यात हातातोंडाशी आलेले सोयाबीन अतिवृष्टीने वाहून गेले होते. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळेल असे वाटत असताना आता पदवीधर निवणुकीचा फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांची दिवाळी यंदा कडू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

राज्यात १ काेटी ३७ लाख एकूण वहीत खातेदार शेतकरी आहेत. यापैकी सुमारे ३४ लाख खातेदार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात नुकसान भरपाई जमा होणार आहे. हे सर्व शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, आयोगाची संमती मिळाल्यानंतर मदत पोहोचवणे हे काही ४ दिवसांत शक्य नाही. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची दिवाळी कोरडी जाण्याची दाट शक्यता आहे. जिरायती आणि बागायती शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर १० हजार (२ हेक्टर कमाल मर्यादा) तर फळबागांसाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजार (२ हेक्टर कमाल मर्यादा) नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. त्यासाठी ४ हजार ५०० कोटी लागणार आहेत.