शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी महिला तक्रार निवारण समिती 

   उस्मानाबाद -कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण प्रतिबंध,मनाई,निवारण अधिनियम 2013 पासून लागु करण्यात आला आहे.या अंतर्गत सर्व कार्यालयांनी महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन कराव्यात असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

        या अधिनियमातील तरतुदीनुसार ज्या अस्थापनेमध्ये,कार्यालयामध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी,कर्मचारी यांचा समावेश असेल, अशा प्रत्येक अस्थापना,कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती गठित करणे अनिवार्य आहे.ज्या कार्यालयामध्ये 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असतील त्यांनी स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल करता यईल.

     या अधिनियमातील कलम 4(1) नुसार प्रत्येक शासकीय,निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे,आस्थापना,संस्था,शाखा ज्याची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा पूर्ण किंवा अंशताः,प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरणामार्फत किंवा शासकीय कंपनी किंवा खाजगी उपक्रम, संस्था,इंटरप्रायजेस,अशासकीय संघटना,सोसायटी,ट्रस्ट,उत्पादक,पुरवठा व विक्री यासह वाणिज्य,व्यावसायिक,शैक्षणिक,करमणूक,औद्योगिक, आरोग्य,इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाजपार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषागृहे, क्रीडा संस्था,प्रेक्षागृहे,क्रीडासंकुले इत्यादी ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करणे अनिवार्य आहे. ज्या अस्थापना अशा समित्या गठित करणार नाही. त्यांना  50 हजार रुपये दंडाची तरतूद या कायदयात आहे.

तरी उपरोक्त सर्व नमूद कार्यालये,अस्थापनांनी महिला बाल विकास विभागाच्या दि.19 जुन 2014 च्या शासन निर्णया नुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची स्थापना करुण विहीत नमुन्यातील माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास  अधिकारी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत उस्मानाबाद यांना दि.12 एप्रिल 2021 पर्यंत सादर करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी  कौस्तुभ दिवेगावकर व बी.एच. निपाणीकर,जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी उस्मानाबाद यानी केले आहे.परंतु काही स्थापनांनी उपरोक्त शा.नि.प्रमाणे समिती स्थापन केलेली नाही.तेव्हा ज्या स्थापनांनी समिती स्थापन केलेली नाही त्यांनी दि.30 एप्रिल 2021 पर्यंत समिती स्थापन करुन अहवाल या कार्यालयास सादर करण्यात यावा.