राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठाकरे सरकार शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा करणार का ? 

उस्मानाबाद  - राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि.१३ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत हतबल झालेल्या बळीराजाला तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या निकषांप्रमाणे आर्थिक मदत देण्याची मागणी भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. 

या संदर्भात देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दि.११.१०.२०२१ रोजी महाविकास आघाडी म्हणून आपण उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खिरी येथील झालेल्या अत्यंत दुर्दैवी घटनेच्या निषेधार्थ राज्यव्यापी बंद पुकारलेला आहे. याची राजकीय किनार सोडली तर झालेली घटना अत्यंत दुःखद आणि वेदनादायी आहे, यात दुमत असूच शकत नाही.

राज्याचे प्रमुख म्हणून अभूतपूर्व अशा अतिवृष्टी व पूर परिस्थितिमुळे हतबल झालेल्या बळीराजाला तातडीने आर्थिक सहकार्य करत काही प्रमाणात तरी दिलासा देणे ही आपली प्राथमिक जबाबदारी असायला हवी. हे व्यापक नुकसान होवून दोन आठवडे झाले तरी ठाकरे सरकारने ठोस मदतीचा हात अजूनही पुढे केलेला नाही. हे अत्यंत असंवेदनशील व बेजबाबदार पणाचे वाटते. देशातील विविध भागात होत असलेल्या गंभीर घटनांची आपण नोंद घेत अनुषंगिक प्रतिक्रिया देणे, गरजेनुसार कृती करणे याला विरोध असायचे काहीच कारण नाही. परंतु महाराष्ट्रातील नागरिकांना अडचणीच्या काळात तत्परतेने मदत करणे यात आपण वारंवार कमी पडून कसं चालणार आहे?

दि. १३.१०.२०२१ रोजी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तरी आपण या संदर्भात योग्य निर्णय घ्याल ही अपेक्षा आहे. राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे असे वारंवार बोलले जाते परंतु राज्य सरकारचे दैनंदिन शासन निर्णय बघितले तर हे स्पष्ट पणे लक्षात येत आहे की, खर्चाच्या प्राथमिक बाबींच्या पलीकडे जाऊन अनेक कामांसाठी राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करत आहे. मग जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीतच राज्य शासन पैसे नसल्याच्या बाबी पुढे करून अन्याय का करत आहे?

पिकांबरोबरच जमिनीच्या व मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानीची व्याप्ती लक्षात घेत NDRF /SDRF च्या निकषाच्या पलीकडे जाऊन बाधित नागरिकांना मदत करणे अपेक्षित आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या सरकारने पश्चिम महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पूरबाधित शेतकऱ्यांनी घेतलेले सर्व पिकांसाठीचे २०१८-१९ आणि २०१९-२० या दोन वर्षांसाठीचे १ हेक्टरपर्यंतचे पीक कर्ज माफ केले होते. तसेच नुकसान भरपाई म्हणून स्थायी आदेशाच्या पलीकडे जाऊन तिपटीने नगदी स्वरूपात मदत केली होती. त्यामुळे यापेक्षा काही कमी देणे हे मराठवाड्यातील नागरिकांसाठी एकदम अन्यायकारक राहील, असेही आ. पाटील यांनी म्हटले आहे. 

३३% व त्यापेक्षा अधिक झालेल्या शेतीपिकाच्या नुकसानीसाठी 

(रक्कम रुपये)

अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमध्ये या व्यतिरिक्त बाधित शेतकऱ्यांना पीक कर्जमाफी व जमीन खरवडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना (बहुभूधारकांसह) पर्याप्त अनुदान देणे गरजेचे राहणार आहे.

तरी दि.१३.१०.२०२१ रोजी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हतबल झालेल्या मराठवाड्यातील बळीराजाला शासकीय / प्रशासकीय आढेवेढे न घेता तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या निकषांप्रमाणे तातडीने आर्थिक सहकार्य करावे, ही आग्रही मागणी असेही आ. पाटील यांनी म्हटले आहे.