उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अव्वल कारकून निलंबित
उस्मानाबाद - बनावट सह्या करून नजराना रक्कम न भरताच इनामी जमीन अकृषी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अव्वल कारकून एम. एल. मैदपवाड यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच सध्या बीड येथे उपजिल्हाधिकारी असलेले उस्मानाबादचे तत्कालीन प्रभारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिरीष यादव यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
उस्मानाबाद शहरातील सर्व्हे क्र. १७५ मधील ४५०० चौरस मीटर इनामी जमीन अकृषी करण्यासाठीचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयातून उस्मानाबादच्या तहसील कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले. संबंधित पत्र ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी तत्कालीन प्रभारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिरीष यादव यांच्या सहीने तयार करण्यात आले होते. तब्बल १४ महिन्यांनी हे पत्र का पाठवण्यात आले, याची शंका उस्मानाबादच्या तहसीलदारांना आली. यामुळे त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विचारणा केली. जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनाही शंका आल्यामुळे सामान्य प्रशासनचे नायब तहसीलदार व उस्मानाबादचे तहसीलदार गणेश माळी यांची समिती तयार करून चौकशी केली.
समितीच्या अहवालानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संचिकेवर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची सहीच नाही. तत्कालीन सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी सचिन गिरी यांची बनावट सही होती. मात्र, अव्वल कारकून व नायब तहसीलदारांची एकच सही दिसून आली. तत्कालीन प्रभारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिरीष यादव यांच्या सहीने अकृषी करण्याचा आदेश देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. १७५ सर्वे नंबरमधील ४५०० चौमी जागा अकृषी करण्यासाठी नजराना रक्कम भरली का, याची खातरजमा न करताच फेरफारचे आदेश काढण्यात आले. वास्तविक पाहता, ७५ टक्के रक्कम कोट्यवधींच्या घरात जाते. ही रक्कम चुकवण्यासाठी अव्वल कारकून मैदपवाड यांनी बेकायदेशीर प्रकिया राबवली. यामुळे त्यांना जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी निलंबित केले. नजराना रक्कम भरल्याची खात्री न करता आदेश दिल्याने यादव यांना कारणे दाखवा नोटीस जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावली आहे.
अशाच इनामी जमिनी अकृषी करण्यासाठीचे आणखी तीन प्रस्ताव आढळले आहेत. यामध्येही नजराना रक्कम भरली नसल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यात असे फेरफार मोठ्या संख्येने झाले असल्याची शक्यता आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी अशी प्रकरणे शोधण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. अशा प्रकारे शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्यांवर तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी मोहीम उघडली होती. त्यानंतर दिवेगावकर यांनीही असे पाऊल उचलले आहे.