ओबीसीच्या उन्नतीसाठी रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणी हवी

बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष दवे यांची मागणी
 
s

उस्मानाबाद - ओबीसी प्रवर्गासाठी असलेल्या सवलतींचा लाभ काही ठराविक जातींनाच मिळत आहे. त्यामुळे मूळ आणि खर्‍या ओबीसींवर अन्याय होत आहे. हे टाळण्यासाठी बारा बलुतेदार, आलुतेदार व भटके विमुक्त यांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उन्नतीसाठी न्या. जी. रोहिणी आयोगाची त्वरित अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी मागणी बारा बलुतेदार महासंघ, प्रजा लोकशाही परिषदेचे अध्यक्ष कल्याणराव दळे यांनी केली आहे.

बारा बलुतेदार महासंघ, प्रजालोकशाही परिषदेच्या वतीने उस्मानाबाद येथील यशराज लॉन्स येथे शनिवारी (दि. 17) आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष धनंजय शिंगाडे, बंजारा समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष संदेश चव्हाण, गवळी समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत गवळी, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी संघटनेचे अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी, गुरव समाजाचे अध्यक्ष प्रताप गुरव आदींची उपस्थिती होती.

यावेळी बोलताना कल्याणराव दळे म्हणाले, केंद्र सरकारने ओबीसींसाठी न्या. रोहिणी आयोग गठीत केला होता. परंतु, या आयोगास अनेकवेळा मुदतवाढ दिल्यामुळे ओबीसी समाजाला न्याय हक्क मिळण्यासाठी विलंब होत आहे. केंद्र सरकार यावर्षी जनगणना करणार आहे. त्यात देशभरातील ओबीसी समाजासह सर्व जाती जमातींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच राज्यात मराठा, ओबीसी आरक्षणाचा विषय गाजत आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे, मराठा समाजाचा ओबीसी जातीमध्ये समावेश करू नये, राजकीय गणित समोर ठेऊन न्या. रोहिणी आयोगास सतत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचा आरोप केला. या मागण्यांची दखल न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशाराही दळे यांनी दिला. 


ओबीसी आरक्षणात अन्य जाती नकोत

यापुढे ओबीसी आरक्षणामध्ये अन्य कुठल्याही जातीचा समावेश करू नये. न्या. जी. रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणी करावी. या मागणीसाठी राज्यभर एक कोटी स्वाक्षरी मोहीम राबविली जाणार आहे. महाज्योती ही नावापुरती अंमलात आली. सारथीने एक हजार कोटींची मागणी केली. या अनुषंगाने महाज्योतीस तीन हजार कोटींचा भरीव निधी द्यावा. त्यातील दोन हजार कोटी मायक्रो ओबीसींसाठी राखीव ठेवावा. ओबीसींचा नौकर्‍यात असलेला एक लाख 18 हजारांचा बॅकलॉक त्वरित भरून काढावा, अशी मागणी कल्याणराव दळे यांनी केली.


जातनिहाय जनगणना हवी

ओबीसींच्या उन्नतीसाठी जातनिहाय जनगणना हवी. यावर्षी केंद्र सरकार जनगणना करणार आहे. ही वेळ चुकली तर ओबीसींचे काही खरे नाही. जोपर्यंत  जातनिहाय जनगणना होत नाही तोपर्यंत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला अर्थच नाही. मुस्लिम ओबीसींची सर्वच पक्षाने फसवणूक केली आहे. आमची आरक्षणाची मागणी नाही. कायद्यात तशी तरतूदही नाही. ओबीसींच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी तरूण वर्गाने पुढे येऊन संघर्ष करावा व सत्ता बदल घडवून आणावा. तेंव्हाच हे शक्य होईल, असे मत शब्बीर अन्सारी यांनी व्यक्त केले.

From around the web