पीक विमा भरण्याची अंतिम मुदत 15 जुलै
उस्मानाबाद - खरीप हंगाम 2021 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी राष्ट्रीय विमा संकेतस्थळ कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे. योजनेत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत दि.15 जुलै 2021 ही आहे. शेतकऱ्यांना जवळच्या बँकेतून, आपले सरकार सेवा केंद्रातून पीक विम्याचे अर्ज करता येणार आहेत. जिल्हयासाठी पुन्हा एकदा बजाज अलियांझ जनरल इंन्शुरन्स कंपनीची निवड करण्यात आलेली आहे.
हवमान घटकाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान,खरीप हंगामातील अपुरा पाऊस, हवामानातील इतर घटकाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे मुख्य पिकांचे 75 टक्के पेक्षा नुकसान झाल्यानंतर पीक विम्याचे संरक्षण दिले जाणार आहे. पिकांचे नुकसान काढणीच्या पंधरा दिवस आधीपर्यंत पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ या बाबीमुळे झाल्यास अपेक्षित उत्पादनामध्ये सरासरी पन्नास टक्केपेक्षा जास्त घट झाल्यास नुकसान भरपाई देय राहणार आहे.
पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतचा कालावधीत पिकांच्या उत्पादनाता घट, टाळता न येणाऱ्या जोखमीमुळे होणारी घट, विमा क्षेत्र घटकातील पीक कापणी प्रयोगातून उपलब्ध झालेल्या सरासरी उत्पन्नाची तुलना उंबरठा उत्पन्नाशी करुन नुकसान भरपाई निश्चित केली जाणार आहे. गारपीट, भुस्खलन, विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास,ढगफुटी,वीज कोसळल्यामुळे लागणारी आग,स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान्रस्त होणारे अधिसुचित पिकांचे ठराविक क्षेत्रातील नुकसान हे वैयक्तीक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित केले जाणार आहे.काढणी पश्चात नुकसान झाल्यानंतर 72 तासाच्या आत त्याची माहिती कळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी जवळच्या बँकेत अथवा आपले सरकार सेवा केंद्रात आवश्यक त्या कागदपत्रासह प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभाग घ्यावयाचा नसेल तर कर्ज घेतलेल्या अधिसुचित पिकांकरीता नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधीपर्यंत संबंधित बँकेस विमा हप्ता कपात न करणे बाबत घोषणापत्र देणे आवश्यक आहे. जे कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी होण्याबाबत घोषणापत्र देणार नाहीत. त्या सर्व शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता कपात करुन बॅकेमार्फत योजनेमध्ये सहभागी करुन घेण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. नुकसान भरपाई केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निश्चित केली जाणार आहे. शासकीय विभागांची आकडेवारी ग्राह्य धरली जाणार नाही.असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी कळविले आहे.