केंद्र सरकारने रासायनिक खतांची दरवाढ मागे घेऊन शेतकऱ्यांना मुळ किंमतीत खते उपलब्ध करावी
उस्मानाबाद - केंद्र सरकारने रासायनिक खतांची दरवाढ मागे घेऊन शेतकऱ्यांना मुळ किंमतीत खते उपलब्ध करण्यासंदर्भात उस्मानाबादचे शिवसेना खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र भाई ,केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमरजी, खते व रसायन मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा यांच्या कडे पत्राद्वारे विनंती केली आहे.
भारत देश कृषीप्रधान देश असून बर्‍याच राज्यांत शेतकर्‍यांसह इतर कामगारांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. देशातील सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. सद्या कोरोना महामारीने देशात भीतीदायक रूप धारण केले आहे. यामुळे देशातील मोठ्या बाजारपेठा बंद झाल्या आहेत; त्याचा थेट परिणाम द्राक्ष, आंबा, ऊस, फुलोत्पादन, भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांवर झाला आहे. उत्पादित पिकांच्या किंमती अत्यंत खालच्या पातळीवर आल्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. शेतात सर्व प्रकारची मशागतीची कामे करण्यासाठी यंत्रांचा वापर केला जातो, या उपकरणांना ऑपरेट करण्यासाठी डिझेल आवश्यक असते. आज बाजारात डिझेलचे दरही वाढविण्यात आले आहेत, त्यामुळेही शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री यांनी चार राज्यांच्या नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारावेळी रासायनिक खतांच्या किंमती वाढविल्या जाणार नाहीत असे आश्वासन दिले होते आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच खतांच्या किंमती वाढवण्यात आल्या. निवडणुका संपताच शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळ खेळा आहे.
सोयाबीनचा खुल्या बाजारात प्रतिक्विंटल दर रु. 7500 / - पेक्षा जास्त असूनही अशा आपत्तीच्या परिस्थितीत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सोयाबीन बियाण्याची किंमत गेल्या वर्षीइतकीच 2250 / - 30 किलो बॅग ठेवली आहे. अशा आपत्तीच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय घेवू शकते, त्याच धर्तीवर केंद्र सरकार शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा का देऊ शकत नाही? केंद्र सरकारच्या अशा निर्णयामुळे भारतातील शेतकरी स्वावलंबी होऊ शकत नाही. शेतकरी स्वावलंबी होण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकार एकीकडे दरवर्षी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत 6000 रुपये शेतकऱ्यांना 2000 रुपयांच्या हप्त्याने आर्थिक मदत दिली जात आहे. या योजनेअंतर्गत हप्त्याची 2000 रुपयांची मदत देऊन दुसरीकडे खतांचे दर वाढवून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या पैशांचा परतावा घेतला आहे. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी बाब आहे.
देशातील शेतकरी आधीपासूनच कोरोनाने त्रस्त आहेत. पेट्रोलच्या किंमती वाढल्यामुळे व आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांची लगबग सुरू असतानाच खत उत्पादक कंपन्यांनी खतांच्या किंमतींमध्ये सर्वात जास्त 58.33% वाढ करण्यात आली आहे. ती वाढ केंद्र सरकारने रासायनिक खतांची दरवाढ मागे घेऊन शेतकऱ्यांना मुळ किंमतीत खते उपलब्ध करण्यासंदर्भात उस्मानाबादचे शिवसेना खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई ,केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमरजी, खते व रसायन मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा यांच्या कडे पत्राद्वारे विनंती मागणी केली आहे.
