केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसींचे घालविलेले आरक्षण पुन्हा मिळवून द्यावे - शिंगाडे

उस्मानाबाद  - देशामध्ये ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, एनटी, व्हीजेएनटी यांची संख्या ८५ टक्के आहे. मात्र केंद्र व राज्य सरकारने अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने ओबीसी समूहाचे राजकीय आरक्षण रद्द करुन त्यांना मुख्य विकासाच्या प्रवाहापासून वंचित ठेवण्याचे काम केले आहे. हा त्यांच्यावर मोठा अन्याय केलं असून दोन्ही सरकारांनी ओबीसींचे घालविलेले आरक्षण पुन्हा पूर्ववत मिळवून द्यावे, अशी मागणी बारा बलुतेदार महासंघाचे उपाध्यक्ष धनंजय शिंगाडे यांनी उपोषणस्थळी आंदोलनकर्त्यांना पाठिंबा देत संबोधित करताना केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गोर सेनेच्यावतीने ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीसह इतर विविध मागण्यांसाठी दि.१७ ऑगस्टपासून साखळी उपोषण सुरु करण्यात आले असून त्यास  विविध संघटनांचा पाठिंबा मिळत आहे. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महात्मा फुले समता परिषदेचे सरचिटणीस आबासाहेब खोत, कैकाडी समाज संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सतीश कदम, बाराबलुतेदार महासंघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष शुभम कदम, मराठवाडा अध्यक्ष डी. एन. कोळी, बामसेफचे मराठवाडा अध्यक्ष मारुती पवार, तुळजाभवानी कामगार संघटनेचे सुरेश पवार, गोर सेनेचे राजाभाऊ पवार, दिलीप जाधव, बालाजी राठोड, दिलीप आडे, राजू चव्हाण, कालिदास चव्हाण, शंकर राठोड, लखन चव्हाण, कुमार राठोड, निळकंठ राठोड, व महिला आघाडीच्या मिराबाई राठोड आदी उपस्थित होते. 

पुढे बोलताना शिंगाडे म्हणाले की, आमची ताकद बघायची असेल, ओबीसींना छेडायचेच असेल, राजकीय आरक्षण अबाधित नाही ठेवले तर यापुढील काळामध्ये आंदोलन अधिक तीव्र करून आमच्या मागण्या मान्य करण्यास सरकारला भाग पाडू असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच ओबीसी आरक्षणासाठी ओबीसी समाजाबरोबर  इतर सर्व समाजातील नागरिक या आंदोलनात सहभागी होतील. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने ओबीसी समाजातील युवकांना उद्योग धंदे करण्यासाठी व त्यांना त्यांच्या पायावर उभे राहण्यासाठी महाज्योतीला तीन हजार कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे. 

आजपर्यंत आम्ही तुम्हालाच मतदान करून तुमच्या हाती सत्ता देऊन तुमच्या गुलालामध्ये सहभागी झालेलो आहोत. परंतू तुम्ही आम्हाला बेघर करायचे व शैक्षणिक सवलती कमी करायच्या तसेच बहुजन समाजातील युवक नोकरीला लागणार नाहीत यासाठी हे आरक्षण रद्द करायचे असले धोरण तात्काळ थांबवून केंद्र व राज्य या दोन्ही सरकारने या समाजावर केलेला अन्याय दूर करावा अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच ओबीसी समाजाच्या मागण्यासाठी गोर सेनेच्यावतीने राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरु करण्यात आले असून जोपर्यंत शासन मागण्या मान्य करीत नाही. तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असून या आंदोलनादरम्यान जर एखादा अनुचित प्रकार घडला तर त्यास सर्वस्वी राज्य शासन जबाबदार राहील, असा इशाराही शिंगाडे यांनी यावेळी दिला.