मराठा समाजाचा ओबीसी मध्ये समावेश करण्यास तीव्र विरोध 

तुळजापूर - मराठा समाजास  ई. सी.बी.सी मधून आरक्षण द्यावे पण ओबीसीमध्ये समावेश करू नये, यासाठी ओ.बी.सी आरक्षण बचाव समितीच्या वतीने आज तुळजापूर मध्ये तहसील कार्यालयावर ढाल मोर्चा काढण्यात आला

सध्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये आरक्षणासंदर्भात बराच गदारोळ चालू आहे.  मराठा समाजाला ई. सी.बी.सी मधून आरक्षण मिळावे ही महाराष्ट्रातील तमाम ओ.बी.सी बांधवांची मागणी होती व मराठा समाजाचा मोर्चाला तसा पाठिंबा देण्यात आला होता परंतु सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला एका वर्षाकरिता 
 स्थगिती दिली , त्यानंतर वेगवेगळ्या सामाजिक संघटनाचे व राजकीय पक्षाचे  नेते आता मराठा समाजाला ओ.बी.सी मधून आरक्षण द्यावे अशी मागणी करीत आहेत,  त्यामुळे ओ.बी.सी मध्ये असणाऱ्या 350 च्यावर छोट्या-छोट्या जातीचे लोक भयभीत व अस्वस्थ झाले आहेत 

त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे पण ते .ई.सी.बी.सी मधून मिळाले पाहिजे व ओ.बी.सीं.च्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागला नाही पाहिजे किंवा लागता कामा नये, यासाठी तुळजापुरात आज तहसील कार्यालयावर ढाल मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी खालील मागण्या करण्यात आल्या. 

1- मराठा समाजाचे ओ.बी.सी करण करू नये कोणत्याही परिस्थितीत ओ.बी.सी या प्रवर्गात मराठा जातीचा समावेश होऊ नये ओ.बी.सी.च्या आरक्षणाचे संरक्षण करावे. 

2- सन 2021 ची सार्वत्रिक जनगणना केंद्र सरकार जातीनिहाय करणार नसेल तर महाराष्ट्र शासनामार्फत राज्यात जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी. 
 
3 - शासकीय सेवांमधील ओ.बी.सीं.चा अनुशेष लवकरात लवकर भरण्यात यावा कोणत्याही कारणास्तव मेगाभरती न थांबवता ती ताबडतोब करण्यात यावी तत्पूर्वी दिनांक 22 ऑगस्ट रोजी बिंदु नामावली मध्ये दिलेली स्थगिती उठवावी. 

 4 - एस.सी - एसटी प्रमाणे सर्वच अभ्यासक्रमांसाठी 100% शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी ओ.बी.सी विद्यार्थ्यांची अनेक वर्ष थकित असलेली शिष्यवृत्ती त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी. 

5 -  ओबीसी समाजाचे चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ ,नंदुरबार,धुळे, ठाणे,नाशिक व पालघर जिल्ह्यातील आरक्षण पूर्ववत 19 टक्के करण्यात यावे. 

6 - सन 2017 साली जेव्हां शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा मागासवर्गीय 50 टक्क्यांची 50 टक्के पदांची अन्यायकारक करिता कपात करण्यात आली ती पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावीत. 

7 -  शासकीय सेवेतील ओ.बी.सी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे .