शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात विरोधी पक्षाचे घुसखोरी करून राजकारण 

उस्मानाबाद - जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल आपल्या सर्वांनाच सहानुभूती आहे.केंद्र सरकार गेली कांही दिवसांपासून विविध शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून याबाबत सकारात्मक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.शेतकऱ्यांचे व्यापक हित समोर ठेवून केंद्र सरकारने कृषी कायदे २०२० लागू केले आहेत, मात्र शेतकऱ्यांची वर्षानुवर्षे पिळवणूक करणाऱ्या मंडळींचे यामुळे आर्थिक नुकसान होत असल्याने त्यांनी जाणीवपूर्वक याकायद्याबाबत शेतकरी वर्गात संभ्रम निर्माण केला आहे.विरोधी पक्ष या आंदोलनात घुसखोरी करून त्याचे राजकारण करत आहे, असा टोला भाजपचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी मारला आहे. 

२००३ साली तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयींच्या काळात या कृषी कायद्यातील सुधारणांची सुरुवात झाली होती. पुढे तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सातत्यानं याबाबत पाठपुरावा चालू ठेवला व आज त्याला मूर्त स्वरूप पंतप्रधान नरेंद्र मोदिजींनी दिले आहे.ज्यांनी संसदेत किंवा निवडणूक जाहीरनाम्यात याला समर्थन दिले तेच लोक कोणतेही ठोस कारण न देता मोघम वक्तव्य करत केवळ शेतकरी बांधवांच्या मनात संभ्रम निर्माण करून राजकीय फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

मूळतः शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून ज्यांची देशभर ख्याती होते त्या कै. शरद जोशी साहेबांनी शेतकऱ्यांना स्वातंत्र बहाल करणारे कायदे करण्याची सदर मागणी ४० वर्षांपासून लावून धरली होती. परंतु त्यावर निर्णायक भूमिका कोणत्याही शासनाने घेतली नव्हती.मोदींजींनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला व स्वर्गीय शरद जोशींच्या अधिकांश मागण्या यात अंतर्भूत केल्या आहेत.ज्यांचा शेती क्षेत्राचा अभ्यास दांडगा होता,शेती व शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी ज्यांनी आपली हयात घालवली ते स्वर्गीय शरद जोशी जर याबाबत आग्रही होते तर मग विरोध करणारे नेमकं कोणत्या आधारावर सदर कायदे  शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाहीत असं म्हणत आहे हे जनतेला समजणे गरजेचे आहे.

कृषी कायद्यातील सुधारणांना आज जे लोक विरोध  करत आहेत त्यांनी यातील कोणत्या बाबी शेतकरी हिताच्या त्यांना वाटत नाहीत हे मुद्देसूद स्पष्ट करावे. तसेच आज ज्यांना या बाबी शेतकरी विरोधी वाटत आहेत त्यांनी एकेकाळी याच कायद्याचे समर्थन कशासाठी केले होते हे देखील शेतकऱ्यांना जाहीर सांगावे.

बाजार समिती ने शेतकऱ्यांच्या मालावर लावलेला सेस व त्या माध्यमातून कांही राज्य सरकारांना मिळणारा मोठा हिस्सा आता या कायद्यामुळे मिळणार नाही त्यामुळे त्या राज्यात याबाबत विरोध करण्याची जास्त तीव्रता आहे हे सर्वश्रुत आहे. शेतकऱ्यांची वर्षानुवर्षे पिळवणूक करणाऱ्या मंडळींचे यामुळे आर्थिक नुकसान होत असल्याने ते त्यांनी जाणीवपूर्वक या कायद्याबाबत शेतकरी वर्गात संभ्रम निर्माण केला आहे.तर विरोधी पक्ष या आंदोलनात घुसखोरी करून त्याचे राजकारण करत आहे.

नरेंद्र मोदिजींनी सदर कृषी कायदा पारित करताना केवळ देशातील शेतकरी बांधवांचे हीत डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे.सदर कायद्यात बाजार समित्या चालुच रहाणार, स्पर्धेमुळे शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळणार,शेतकऱ्याच्या जमिनीवर करार करणाऱ्याचा कुठल्याही परिस्थितीत अधिकार राहणार नाही हे कायद्यात नमूद केलेले आहे तसेच  शेतमालाला मिळणारा हमी भाव यापुढेही चालू राहिल हे खुद्द प्रधानमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा येणार असेल तर त्याबाबत वेळीच हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारने राखून ठेवला आहे.

असे असताना केवळ विरोधासाठी विरोध या भूमिकेतून भारत बंद चे आवाहन करण्यात आले आहे. यात सामील होणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी या कायद्यांचे ज्ञान असेल व शेतकऱ्यांबाबत खरंच कळवळा असेल तर मोघम वक्तव्य न करता नेमकं कोणते मुद्दे शेतकऱ्यांच्या अहिताचे आहेत हे जाहीरपणे समजवून सांगावे, असेही आ.  राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.