उस्मानाबाद, सोलापूरच्या जिल्हाधिकार्‍यांविरोधात शेतकर्‍यांची उच्च न्यायालयात याचिका
उस्मानाबाद - नळदुर्ग ते अक्कलकोट महामार्गावरील बाधित शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी करण्याकडे दुर्लक्ष करुन न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणात नळदुर्ग, वागदरी, गुजनूर, शहापूर, गुळहळ्ळी, निलेगाव येथील शेतकर्‍यांनी उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओंबासे, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासह दोन्ही जिल्ह्यातील महसूल, भूसंपादन व राष्ट्रीय महामार्ग विभागातील 11 अधिकार्‍यांवर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड. राम शिंदे (बोराळकर) यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात शुक्रवारी (दि.17) सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
नळदुर्ग-अक्कलकोट महामार्गामुळे बाधित झालेल्या तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग, वागदरी, गुजनूर, शहापूर, गुळहळ्ळी, निलेगाव येथील शेतकर्‍यांना उच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे भूसंपादन मोजणी आणि फेर संयुक्त मोजणी करुन बाधित क्षेत्राचा मावेजा देण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात वारंवार प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार सोलापूर उस्मानाबाद व उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली करण्यात आलेल्या संयुक्त भूसंपादन मोजणी अहवालानुसार शेतकर्‍यांच्या मालकी हक्काच्या बाधित क्षेत्राचा मोबदला उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संपादन प्रक्रिया करून शेतकर्‍यांना न्याय मिळणे अपेक्षित होते. परंतु महसूल व भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याप्रकरणी शेतकर्‍यांनी उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओंबासे, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस.एन.शेळके (सोलापूर), उपविभागीय अधिकारी श्रीकांत गायकवाड (सोलापूर), उपविभागीय अधिकारी योगेश खरमाटे (उस्मानाबाद), तहसिलदार सौदागर तांदळे (तुळजापूर), तहसिलदार बाळासाहेब सिरसाठ (अक्कलकोट), भूमी अभिलेखचे अधीक्षक हेमंत सानप (सोलापूर), वसंत निकम (उस्मानाबाद), भूमी अभिलेख उपअधीक्षक शैलेंद्र शिंगणे (सोलापूर) नितीन वाडकर (तुळजापूर) यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या प्रकरणात शुक्रवार, 17फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली असून आता तरी प्रशासन कार्यवाही करुन मावेजाचा प्रश्न मार्गी लावणार का? याकडे बाधित शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.