उस्मानाबाद : एसटी कर्मचाऱ्यांनी ठोकली प्रशासनाच्या नावांने बोंब !

उस्मानाबाद -  आपल्या विविध मागण्यासाठी  एसटी कर्मचाऱ्यांनी  गुरुवारी संप पुकारला होता.  एसटी बसची चाके रुतल्याने प्रवाशांचे दिवसभर  प्रचंड हाल झाले. बस  आगारात आणि  प्रवासी स्थानकात असे चित्र पहावयास मिळाले. कर्मचाऱ्यांनी  प्रशासनाच्या नावांने बोंब ठोकून आपल्या रोष व्यक्त केला. 

प्रलंबित मागण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी विभागीय कार्यालयासमोर दि.२७ ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषण सुरु करण्यात आले आहे. यामुळे एसटी ची चाके रुतली असून प्रवाशांचे ऐण सणासुदीच्या दिवसात प्रचंड हाल होत आहेत. 

   राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना मान्य केलेल्या व इतर आर्थिक प्रश्नांची सोडवणूक राज्य परिवहन प्रशासनाकडून होत नसल्याने कामगारांची प्रचंड आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. केलेल्या कामाचे वेतन वेळेवर न मिळणे व आर्थिक नैराश्यापोटी अनेक कामगारांनी आत्महत्या केल्या आहेत. असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे होते. 

  ३० जून २०१८ रोजी राज्य परिवहन प्रशासनाकडून काढलेल्या परिपत्रकानुसार वार्षिक वेतनवाढीचा ३ टक्के व घरभाडे भत्याचा दर ८, १६ व २४ टक्के लागू केलेला नाही. कामगार कराराच्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू होणारा महागाई भत्त्याचा दर राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांना मान्य केलेले असतानाही शासन निर्णयानुसार महागाई भत्ता देय झालेला नाही. त्यामुळे शासन निर्णयाप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता थकबाकीसह कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा, शासकीय नियमांप्रमाणे सणासाठी १२ हजार ५०० रुपये अग्रीम व १५ हजार रुपये दिवाळी भेट देण्यात यावी,

   कोरोना कालावधीमध्ये राज्य परिवहन कामगारांनी आपला जीव धोक्यात घालून प्रवासी सेवा वाहतूक दिवस-रात्र सुरू ठेवली. करोनामुळे महामंडळातील ३०० पेक्षा जास्त कर्मचारी मयत झाले आहेत. तर राज्यावर ज्या ज्या वेळी नैसर्गिक आपत्ती येते त्यावेळी राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांनी मदतीसाठी प्रथम प्राधान्याने धाव घेतलेली आहे. राज्य शासनाच्या प्रत्येक विधायक कार्यामध्ये व राज्याच्या सर्व क्षेत्राच्या विकासामध्ये महामंडळाचा असलेला सहभाग याचा विचार करून राज्य परिवहन महामंडळाला राज्याची रक्तवाहिनी मानली जाते. त्यामुळे इतर काही राज्यांमध्ये परिवहन महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण केले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करून राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करावे या मागण्यासाठी विभागीय कार्यालयासमोर महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीच्यावतीने बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.

 या उपोषणास महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष मधुकर अनभुले, विभागीय सचिव शरद राऊत, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे अध्यक्ष अशोक म्हेत्रे, विभागीय सचिव दादासाहेब घोडके, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस इंटकचे अध्यक्ष रमेश बनसोडे, विभागीय सचिव शशिकांत सावंत, कास्ट्राईब राज्य परिवहन कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षा रेश्मा हुंबे, विभागीय सचिव विजयकुमार कांबळे, महाराष्ट्र मोटार कामगार फेडरेशनचे अध्यक्ष रामराजे भिसे, विभागीय सचिव समाधान गाटे आदीसह कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. 

दरम्यान, भूम येथे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीच्यावतीने भूम आगारा समोर दि.२८ ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषण सुरु झाले आहे .

  कामगारांच्या अनेक मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्यात करण्यात यावे, डीए  वाढीची घोषणा केलीली असून त्यामध्ये अद्यापही  वाढ केलेली नाही असे संयुक्त कृती समितीच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.  राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता दिवाळीपूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळाला पाहिजे, वाढीव घरभाडे देण्यात यावे, सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांना प्रथम उचल १२ हजार ५०० रुपये देण्यात यावी, दिवाळीचा बोनस पंधरा हजार रुपये देण्यात यावा, वार्षिक वेतन वाढ २ टक्के वरून ३ टक्के यावी आदी विविध मागण्यांसाठी संयुक्त कृती समिती भूमच्यावतीने भूम बस आगार समोर बेमुदत उपोषण सुरु करण्यात आले आहे. या उपोषणास पँथर सेना व महाराष्ट्र मुस्लिम फ्रंट यांच्यावतीने पाठिंबा देण्यात आला आहे .

 यावेळी नितीन मुळे, महादेव उंबरे, राहुल काशीद, अंगद गटकळ, वैभव हराळ, मधुकर सानप, विशाल काळे, हंसराज कवडे, धनु लोखंडे, वाघोजी रणबावळे  प्रमोद डोरले, महेंद्र शिंदे, नवनाथ सोनवणे, राजेंद्र बारकुल व संयुक्त कृती समितीचे कर्मचारी उपस्थित होते.