जिल्हा नियोजन समिती बैठक कार्यान्वयन यंत्रणांनी दिलेला निधी शंभर टक्के खर्च करावा 

 उस्मानाबाद -  जिल्ह्यातील कार्यान्वयीन यंत्रणांनी त्यांना दिलेला निधी शंभर टक्के खर्च करावा, जिल्ह्यातील त्या त्या तालुक्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात समसमान निधी देण्याचे धोरण जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे, त्याची आणखी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल, त्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समसमान निधी वाटपासाठीचे सूत्र अंमलात आणावे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री तथा राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी आज येथे केले.

            येथील जिल्हा नियोजन भवनातील सभागृहात आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक श्री. गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली  घेण्यात आली, तेंव्हा ते बोलत होते. यावेळी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार सर्वश्री तानाजी सानप, राणाजगजितसिंह पाटील, कैलास पाटील, जि.प.च्या अध्यक्षा अस्मिता कांबळे, जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक नीवा जैन, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, सोलापूर येथील आदिवासी उपप्रादेशिक कार्यालयातील प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी मनिषा आव्हाळे, पालकमंत्र्यांचे खाजगी सचिव बप्पा थोरात, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झडे, सहाय्यक नियोजन अधिकारी श्रीकांत कुंटला, श्रीमती प्रीतम कुंटला आणि सर्व कार्यालयांचे प्रमुख मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

            या बैठकीच्या सुरुवातीस 2020-21 मधील मार्च 2021 पर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच 2021-22 मध्ये वितरित केलेल्या निधीच्या खर्चाचा नोव्हेंबर 2021 झालेल्या खर्चाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. 2022-23 च्या प्रारुप आराखड्यानुसार चर्चा करुन त्यास मंजुरी देण्याबाबत चर्चाही यावेळी झाली. जिल्ह्यास 2021-22 मध्ये  आतापर्यंतचा सर्वाधिक निधी प्राप्त झाला होता.मार्च 2021 पर्यंत 99.46 टक्के निधी खर्च करण्यात आला.अर्थसंकल्पात तरतूद झालेल्या 260.80 कोटी रुपयांपैकी 256.14 कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती,तर 266.70 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला होता.मार्च 2021 पर्यंत 259.40 कोटी रुपये निधी सर्वसाधारण योजनेत खर्च झाला.

            अनुसूचित जाती उपयोजनेत 72.78 कोटी रुपयांचा निधीची अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली होती.त्यापैकी 72.67 कोटी रूपये निधी वितरीत करण्यात आला होता.मार्च 2021 पर्यंत 72.67 कोटी रुपये म्हणजेच 99.85 टक्के निधी खर्च करण्यात आला.आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेत 1 कोटी  93 लाख रुपयांची अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली होती. 1 कोटी 90 लाख रुपये निधी वितरित करण्यात आला, तर मार्च 2021 पर्यंत 1 कोटी 90 लाख म्हणजे 98.45 टक्के निधी खर्च करण्यात आला. जिल्ह्यात 2020-21 मध्ये या तिन्ही योजनांतर्गत 341 कोटी 27 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. त्यापैकी मार्च 2021 पर्यंत 333 कोटी 97 लाख रुपये म्हणजे 99.54 टक्के निधी खर्च करण्यात आला.

            जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 करिता 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी पर्यंत खर्च करण्यासाठी  शंभर टक्के निधी राज्य शासनाने जिल्हयांना वितरीत केला आहे.त्यानुसार उस्मानाबाद जिल्हयास 2021-22 करिता 280 कोटी रुपये निधी बीडीएस प्रणालीवर प्राप्त झाला आहे.पैकी नीति आयोगाच्या अनुषंगाने निश्चित करण्यात आलेल्या सुधारणे करिता विशेष बाब म्हणून वाढीव 50 कोटी 14 लाख रुपये  नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे.

            जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 साठी राज्य शासनाकडून कमाल आर्थिक नियतव्यय मर्यादा प्राप्त झाली आहे.यानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने राज्यस्तरीय  बैठकीत अंतिम करण्यासाठी हा आराखडा आजच्या बैठकीत ठेवण्यात आला.2022-23 साठी जिल्हा वार्षीक योजनातंर्गत 191 कोटी 15 लाख रुपयांची कमाल नियतव्य मर्यादा देण्यात आली आहे.या व्यतिरिक्त नीति आयोगाच्या अनुषंगाने निश्चित करण्यत आलेल्या सुधारणे करिता विशेष बाब म्हणून वाढीव 25 टक्के प्रमाणे 47 कोटी 79 लाख रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला आहे.तर अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत 72 कोटी 50 लाख रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित केला आहे. आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेसाठी 1 कोटी 91 लाख रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला आहे.2022-23 वर्षासाठी  तिन्ही योजना मिळून एकूण 265 कोटी 57 लाख रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला आहे.जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधरण अंतर्गत 191 कोटी 15 रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजूरी  देण्यात आली.

            जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत 2019-20 मध्ये दिलेल्या निधी पैकी 110 कांमाच्या वर्क ऑर्डर देऊन ही कामे वेळेत पूर्ण करावे आणि 2020-21 मध्ये दिलेल्या निधी पैकी 48 कोटी रूपये जि.प.कडे अखर्चित आहेत, हा निधी व्यपगत होऊ नये म्हणून मार्च 2022 पर्यंत खर्च करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, तालुक्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात समसमान निधीचे वाटप होईल याची  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी, 2022-23 साठी द्यावयाच्या सर्वसाधारणच्या प्रस्तावित प्रारुप आराखड्याची  191 कोटी 15 लाख रुपयांची कमाल नियतव्यय मर्यादा वाढवण्यासाठी प्रस्ताव घ्यावेत.महावितरण कंपनीने त्याच्या कामात पारदर्शकता येण्यासाठी ई-निविदा पध्दतीचा वापर करावा आणि कामाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी तांत्रिक तपासणी काटेकोरपणे करावी,अशा सूचनाही यावेळी पालकमंत्री श्री.गडाख यांनी केल्या.

            या बैठकीनंतर ग्रामविकास विभागाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत महाआवास अभियान 2.0 (2021-22) च्या जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे उद्घाटन पालकमंत्री श्री.गडाख यांच्या हस्ते करण्यात आले.