केंद्र सरकारच्या चुकीमुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले 

राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचा पलटवार 
 
zs

उस्मानाबाद - सन २०११ - १२ मध्ये ग्रामविकास मंत्री असताना जे सर्वेक्षण केले गेले ते केंद्राकडे सबमिट करण्यात आले होते ते अधिकृतपणे जाहीर करायला हवे होते.केंद्रसरकारकडे हे आकडे असताना ते सुप्रीम कोर्टात दिले नाही त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे केंद्रसरकार आपल्या कर्तव्याला चुकलेले आहे असा थेट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी उस्मानाबाद येथे शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला. 


निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या गृहविभागाला, मुख्य सचिवांना कोरोनाची परिस्थिती किंवा साधारणपणे येणार्‍या पावसाचा अंदाज घेत माहिती देणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी तसे न करता निवडणूका जाहीर केल्या. याबाबत राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही चर्चा झाली. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होणं यालाच आमचा विरोध आहे असेही जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.


सुप्रीम कोर्टात ज्यापद्धतीने निर्णय लागला त्यात जनगणनेचे सामाजिक सर्वेक्षण करण्यात आले. २०११ - १२ मध्ये त्यावेळी ग्रामविकास मंत्री असताना जे सर्वेक्षण केले ते केंद्राला सबमिट केले होते ते अधिकृतपणे जाहीर करायला हवे होते. केंद्रसरकारकडे हे आकडे असताना ते सुप्रीम कोर्टात दिले नाही त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला.   


ओबीसी आरक्षणाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी काल पक्षाच्या बाजूची आणि राज्यातील ओबीसी समाजाची व्यथा मांडली आहे. राज्यसरकारचा निर्धार आहे की, काही झालं तरी ओबीसी समाजाने जे राजकीय आरक्षण गमावलं आहे. विशेषतः ५५ हजार राजकीय जागा गमावल्या आहेत त्यात त्यांना राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिकाही जयंत पाटील यांनी मांडली. 


राज्यात मंडल आयोग आल्यानंतर ओबीसी समाजाला विशेषतः पवारसाहेबांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत पावलं उचलली होती त्याचा मान राखून सर्व समाजांना राजसत्तेत जाण्याची संधी मिळाली पाहिजे ही पक्षाची भूमिका आहे असेही जयंत पाटील यांनी जाहीर केले. 


उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर झालेल्या आरोपावर बोलताना जयंत पाटील यांनी भाजपाच्या भूमिकेवर जोरदार शरसंधान साधले. 


१०० कोटीचा आरोप कुणी केला  जो माणूस तुरुंगात आहे. तुरुंगात जाऊन आला आहे आणि जाण्याची शक्यता आहे. ज्याने गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे केले आहेत.असा ज्यांच्यावर थेट आरोप आहे. असे लोक जे स्वतः संकटात सापडल्यावर NIA ने ताब्यात घेतल्यावर किंवा चौकशी सुरू केल्यावर अशा स्वरुपाचे आरोप केले आहेत. कुठल्यातरी दबावाला बळी पडून हे आरोप करण्यात आले आहेत. त्यांना असे आरोप करा म्हणून सांगण्यात आलेले आहे. त्यामुळे हे आरोप राज्यातील जनतेला माहीत आहे की कोण त्या परिस्थितीत करत आहेत असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले. 


भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीत ठराव करून मागणी करायची म्हणजे आरोपीने केलेल्या मागणीला पाठिंबा द्यायचा हे अनाकलनीय आहे. अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने म्हणजे आता भाजपाला कुठले कामच उरलेले नाही. भाजपने कोरोनाबाबत, विकासाबाबत चर्चा केली पाहिजे परंतु एका गुन्हेगाराने केलेल्या कथित आरोपाची चौकशी करण्याची मागणी करणे म्हणजे तुम्हाला या देशातील सीबीआय या व्यवस्थांचा गैरवापर करण्याची फारच सवय लागलेली दिसते असा जोरदार टोलाही जयंत पाटील यांनी भाजपाला लगावला. 

नाना पटोले यांच्या विधानावर बोलायचं नाही ठरवलं आहे. गेले काही दिवस ते बोलत आहेत त्यावर प्रतिक्रिया देऊन झाली आहे. कारण ते एकाच गोष्टीवर बोलत आहेत. त्यांनी बोलायचं आणि आम्ही प्रतिक्रिया देणं योग्य नाही. आपण कसं घ्यायचं हे आपल्यावर आहे अशी प्रतिक्रिया पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना व्यक्त केली. 


राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. लॉकडाऊन लावण्यात आला त्यावेळी महसूल थांबला होता. राज्यसरकारने पूर्ण लक्ष कोरोनाकडे केंद्रीत केले होते. परंतु राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचे आर्थिक नियोजन बिघडू दिले नाही असेही जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले. 


माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या घरी पडलेल्या छाप्यावर बोलताना जयंत पाटील यांनी 
सर्व एजन्सीचा वापर करायचा अनिल देशमुखांकडे काही सापडत नाही म्हटल्यावर त्यांचे सर्व आर्थिक व्यवहार चेक करायचे. दहा वर्षापूर्वी काही झालं असेल त्यासंदर्भात गुन्हा दाखल करायचा आणि छापेमारी करायची हा आता सगळ्यांचाच अनुभव आहे असे मत जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले.

From around the web