वैद्यकीय अधिकारी डॉ.दिग्गज दापके आणि तत्कालीन वैद्यकीय अधीक्षक आर. पी. वाघमारे चौकशीत दोषी 

धाराशिव येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयात आलेल्या रुग्णाना  वैद्यकीय अधिकारी डॉ.दिग्गज दापके हे आपल्या खासगी हॉस्पिटलचा रस्ता दाखवत होते. याप्रकरणी सत्यशोधक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी तक्रार दाखल करताच , त्याची चौकशी झाली. त्यात वैद्यकीय अधिकारी डॉ.दिग्गज दापके आणि वैद्यकीय अधीक्षक आर. पी. वाघमारे हे दोषी आढळले. आता दोघांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी तसा  प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश  जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना  दिले आहेत. 

काय आहे प्रकरण ? 

शासकीय स्त्री रुग्णालयात तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी बाळासाहेब सुभेदार यांच्या पत्नी लक्ष्मी सुभेदार यांना बाळंतपणासाठी दाखल करण्यात आले होते. यावेळी वैद्यकीय अधिकारी डॉ.दिग्गज दापके  यांनी बाळाचा जन्म झाल्यानंतर कावीळ झाल्याचे खोटे सांगितले आणि त्यांच्या खासगी रुग्णालयात तपासणी करण्यासाठी चिठ्ठी दिली. जिल्हा शासकीय रुग्णलयात तपासणीची सुविधा असताना, डॉ.दिग्गज दापके हे रुग्णांना स्वतःच्या खासगी रुग्णालयाचा रस्ता दाखवून रुग्णाची लूट करीत होते. त्याचे स्टिंग ऑपरेशन देखील सुभेदार यांनी केल्यानंतर उस्मानाबाद लाइव्हवर प्रसारित करण्यात आले होते. 

याप्रकरणी सुभेदार यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे डॉ.दिग्गज दापके यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली असता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी त्रिसदस्यीय समिती नेमली, या समितीने गोलमाल अहवाल सादर करून डॉ.दिग्गज दापके यांना पाठीशी घालण्याचे काम केले. त्यानंतर सुभेदार यांनी त्याला हरकत घेऊन पुर्न  चौकशी करण्याची मागणी केली. 

त्यानंतर नव्या  त्रिसदस्यीय समितीने चौकशी केली असता, डॉ.दिग्गज दापके यांनी सुभेदार यांच्यासह अनेक लोकांना खासगी रुग्णालयात तपासणीसाठी पाठवून लूट केल्याचे निष्पन्न झाले. पण दापके यांच्यावर काय कारवाई करणार ? याचा सुस्पष्ट अहवाल दिला नाही. 

याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी  जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. धनंजय केशव पाटील यांना  'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली होती. आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल पाटील यांचे विरूध्द आरोग्य संचालक यांना कार्यवाही प्रस्तावित करण्याचा प्रस्ताव  पाठवण्याची तंबी दिली तरीही पाटील यांनी जुमानले नाही. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी जिल्हाधिकारी स्तरावरून चौकशी करून, अहवाल आरोग्य विभागाच्या आयुक्तालयास सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांना दिले होते.