जामखेड, खर्डा, भूम-पार्डी फाटा रस्त्याच्या निविदामध्ये मलिदा !

उस्मानाबाद - जामखेड, खर्डा, भूम-पार्डी फाटा रस्त्याच्या १४३ कोटीच्या  निविदामध्ये मलिदा खाण्यात आला होता, त्याची चौकशी आता  महाराष्ट्र राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी होणार आहे. तसे पत्र अप्पर पोलीस अधीक्षक संजीव भोळे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवास दिले आहे. 

उस्मानाबाद सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अनिल कुलकर्णी आणि कार्यकारी  अभियंता उमेश झगडे  यांनी तीन पात्र कंत्रादारांना  हेतू पुरस्कर अपात्र ठरवून मर्जीतील दोन कंत्रादाराना टक्केवारी घेऊन निविदा मंजूर केली होती. 

१४३ कोटीची मूळ निविदा असताना, जवळपास १८० कोटी आणि पुढील देखभाल आणि दुरुस्ती करिता ४० कोटी अशी मंजूर करून ९० कोटी रुपयाला चुना लावला आहे. विशेष म्हणजे काळ्या यादीत असलेल्या वॉटर फ्रंट  कन्ट्रक्शनला ही  निविदा मंजूर करण्यात आली होती. 

या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेमध्ये मोठा घोळ असून,त्यात अनेकांनी हात धुवून घेतले आहेत. ही  निविदा मंजुरीची राज्याच्या ए.सी.बी.खात्यामार्फत सखोल चौकशी करून चौकशीअंती अधीक्षक अभियंता अनिल कुलकर्णी व कार्यकारी अभियंता उमेश झगडे  तसेच सबंधीत कंत्राटदार यांचेवर भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम,१९८८ मधील तरतुदी नुसार गुन्हे नोंद करावेत तसेच सदर निविदा तात्काळ रद्द करण्यात येऊन फेरनिविदा मागवण्यात यावी, अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी राज्याच्या लाचलुचपत विभागाकडे केली होती. 

त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अप्पर पोलीस अधीक्षक संजीव भोळे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवास दिले आहे. सुभेदार यांच्या तक्रार प्रकरणी उचित कार्यवाही करावी आणि केलेल्च्या कार्यवाहीबाबत कार्यालयास अवगत करावे. या प्रकरणात भ्रष्टाचाराच्या संबंधात मुद्दा उपस्थित होत असल्याने भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम १७ ( अ )  मध्ये नमूद प्रमाणे या प्रकरणी चौकशी / तपास करण्यासाठी विहित कालमर्यादित लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास प्राधिकृत करावे, असेही म्हटले आहे.